इलेक्शन सिस्टम में सुधार करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका में भी भारत की तरह होगी वोटिंग?

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा की गई.अब फेडरल चुनावों में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)

Source : PTI

US Elections: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के वोटिंग सिस्टम में बड़े बदलावों की घोषणा की है. 25 मार्च को जारी किए गए कार्यकारी आदेश के तहत, अब फेडरल चुनावों में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा.

दरअसल, ट्रंप ने भारत और अन्य देशों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका, "लीडिंग कन्ट्रीज के साथ सेल्फ-गवर्नेंस" में होते हुए भी चुनावी सुरक्षा उपायों को लागू करने में पिछड़ रहा है.

अमेरिका में वोटिंग सिस्टम में क्या-क्या होगा बदलाव
1. वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य
अब अमेरिकी नागरिकों को पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या अन्य आधिकारिक दस्तावेज दिखाकर ही वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा. यह कदम चुनावी धांधली को रोकने के लिए उठाया गया है.

2. वोटर लिस्ट की जांच और अपडेट
ट्रंप ने आदेश दिया है कि सभी राज्यों को अपने मतदाता रिकॉर्ड को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) को समीक्षा के लिए सौंपना होगा. इससे फर्जी वोटर हटाने में मदद मिलेगी.

3. मेल-इन वोटिंग पर सख्ती
ट्रंप प्रशासन ने कई यूरोपीय देशों जैसे डेनमार्क और स्वीडन का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका में मेल-इन वोटिंग पर सख्त नियंत्रण की जरूरत है. नए आदेश के तहत, चुनाव की तारीख के बाद मिले मतपत्रों को अमान्य माना जाएगा.

4. चुनावी दिन ही वोट डालने की अनिवार्यता
फेडरल चुनावों में अब इलेक्शन डे पर ही वोट डालने और गिनती करने का नियम लागू किया जाएगा. राज्यों को यह नीति अपनाने के लिए वित्तीय मदद (Federal Funding) भी इसी आधार पर दी जाएगी.

5. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में बदलाव
आदेश के अनुसार, अब वोटिंग मशीनों में बारकोड या QR कोड आधारित मतपत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. इससे मतगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा.

6. विदेशी चंदे पर पूर्ण रोक
नए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विदेशी नागरिक अमेरिकी चुनावों में किसी भी तरह की फंडिंग या चंदा नहीं दे सकेंगे. यह चुनावी प्रक्रिया को बाहरी प्रभाव से बचाने का प्रयास है.

भारत और अन्य देशों का हवाला दिया
ट्रंप प्रशासन ने भारत और ब्राजील का उदाहरण देते हुए कहा कि ये देश बायोमेट्रिक डेटाबेस के जरिए मतदाता पहचान को सुरक्षित बना रहे हैं. इसके विपरीत, अमेरिका अभी तक नागरिकता सत्यापन के लिए Self-Attestation पर निर्भर था.

डोनाल्ड ट्रंप का बयान
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "अमेरिकी नागरिकों को यह अधिकार है कि उनके वोट बिना किसी धोखाधड़ी के सही तरीके से गिने जाएं. निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की नींव होते हैं." बता दें कि ट्रंप के इन बदलावों से चुनावी धांधली पर रोक लगेगी, वोटर लिस्ट अधिक पारदर्शी होगी, मेल-इन वोटिंग की अनियमितताओं को खत्म किया जाएगा,विदेशी हस्तक्षेप को पूरी तरह रोका जाएगा.