Terrorism in Pakistan: पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान को ठहराया जिम्मेदार, लगाया ये आरोप

Shehbaz Sharif Attack on Imran Khan: पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान को जिम्मेवार ठहराया है. उनका कहना है कि इमरान खान ने NAP लागू नहीं किया.

'आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी के लिए इमरान जिम्मेदार'

Shehbaz Sharif On Terrorism: पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद (Terrorism) को लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) पर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि देश में आतंकवादी घटनाओं के लिए इमरान खान जिम्मेदार है. आतंकवाद के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान (NAP) के सही तरीके लागू नहीं किया गया और इसकी जिम्मेदार इमरान खान की सरकार रही. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अब इस एक्शन प्लान को लागू करेगी जो पिछले 4 सालों से अस्तितिव में ही नहीं थी जिसकी वजह से आतंकवाद में बढ़ोत्तरी हुई.

रविवार को हुई एक बैठक के दौरान उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 4 सालों में इस एक्शन प्लान को लागू न करने का नतीजा ये रहा कि साल 2021 में आतंकवादी हमलों में 56 फीसदी का इजाफा हुआ. वहीं द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज (पीआईसीएसएस) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि साल 2021 में आतंकवादियों ने 294 हमले किए जिसमें 388 लोग मारे गए और 606 लोग घायल हुए.

नेशनल एक्शन प्लान को फिर से किया जाएगा लागू

लाहौर में एलान करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इस नेशनल एक्शन प्लान को फिर से लागू किया जाएगा. इमरान सरकार ने इसे पिछले 4 सालों में लागू तक नहीं कर पाया. उन्होंने आगे कहा कि एनएपी में प्रांतों की भूमिका की अनदेखी के कारण पिछले 4 सालों में आतंकवाद बढ़ा है. उन्होंने कार्य योजना के महत्व की अनदेखी करने और आतंकवाद को खुली छूट देने के लिए पीटीआई सरकार को जिम्मदार ठहराया.

आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद एनएपी को पास किया

साल 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल (Army Public School) पर आतंकवादी हमला (Terrorist Attack) हुआ था. इस हमले में कम से कम 132 बच्चों समेत 149 लोग मारे गए थे. हमले के बाद आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय सर्वसम्मति विकसित की गई और फैसला किया गया कि एक ठोस प्रयास के जरिए इन आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई (Strict Action) की जाए. फिर, आतंकरिक मंत्रालय ने आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए 20-सूत्रीय एनएपी (NAP) तैयार किया जिसे 24 दिसंबर 2014 को संसद (Parliament) में पारित किया गया.