नेपाल 'Gen-Z' प्रदर्शन में न्यायिक इतिहास के दस्तावेज नष्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'जल्द शुरू होगा कामकाज'
नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद अब शांति बहाल का कार्य तेजी से चल रहा है. नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रदर्शन में न्यायिक इतिहास का हिस्सा रहे महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए.

नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के न्यायिक इतिहास का हिस्सा रहे महत्वपूर्ण दस्तावेज हाल ही में हुए छात्रों के नेतृत्व वाले सरकार विरोधी प्रदर्शनों में लगभग नष्ट हो गए. हालांकि, कोर्ट ने जल्द से जल्द कामकाज फिर से शुरू करने का संकल्प जताया है.
चीफ जस्टिस प्रकाशमान सिंह राउत ने गुरुवार (11 सितंबर, 2025) को एक बयान में कहा, ‘हम हर परिस्थिति में न्याय के मार्ग पर अडिग और दृढ़ हैं.’ समाचार पोर्टल ‘माय रिपब्लिका’ ने शनिवार (13 सितंबर, 2025) को चीफ जस्टिस के हवाले से कहा, ‘हम नागरिकों की न्याय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द अदालती कामकाज फिर से शुरू करने का संकल्प लेते हैं.’
न्यायिक इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट
चीफ जस्टिस ने देशभर में फैले ‘Gen-Z’ आंदोलन के दौरान आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ और लूटपाट के कारण अदालती इमारतों को हुए नुकसान पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि नेपाल के न्यायिक इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हिंसा में लगभग नष्ट हो गए.
भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई थी. इसके विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने के तुरंत बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सोमवार रात हटा लिया गया था.
नेपाल प्रदर्शन में 51 लोगों की मौत
नेपाल पुलिस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को शुरू हुए ‘Gen-Z’ (1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग) के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों में एक भारतीय नागरिक समेत कम से कम 51 लोगों की मौत हुई है. केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया है. उन्होंने शुक्रवार (12 सितंबर, 2025) को देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है.
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