नेपाल की नई सरकार के तीन मंत्रियों ने ली शपथ, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जानें किसे सौंपा कौन सा मंत्रालय
Nepal: नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. सरकार के तीन नए मंत्रियों ने सोमवार (15 सितंबर) को शपथ ली है.
नेपाल में भयंकर प्रदर्शन और हिंसा के बाद अब शांति बहाल हो रही है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है. उनके नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. कार्की सरकार के तीन नए मंत्रियों ने सोमवार (15 सितंबर) को शपथ ली. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में एक कार्यक्रम आयोजित किया था. इस दौरान नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई गई.
पीएम सुशीला कार्की ने रामेश्वर खनल, कुलमन घीसिंग और ओम प्रकाश आर्यल को मंत्रिमंडल में शामिल किया था. रामेश्वर खलल को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है. वहीं ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्री बनाया गया है. कुलमन घीसिंग को ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया गया है. आर्यल के पास गृह मंत्रालय के साथ-साथ कानून मंत्रालय भी रहेगा. वहीं घीसिंग अवसंरचना और शहरी विकास मंत्रालय भी संभालेंगे.
#WATCH | Nepal's interim cabinet expands with the induction of three ministers. Visuals from 'Sital Niwas', the Nepali Rashtrapati Bhawan in Kathmandu.
— ANI (@ANI) September 15, 2025
Kulman Ghising, Om Prakash Aryal and Rameshwor Khanal took oath as Ministers this morning. pic.twitter.com/J2FO4lGRHb
नेपाल में हुआ भयंकर प्रदर्शन
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ Gen-Z के भयंकर विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री के.पी शर्मा ओली को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा था, उनके इस्तीफे के बाद नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी. हालांकि कार्की के पद संभालने के बाद अब देश शांति के रास्ते पर लौट रहा है. प्रदर्शनकारी ओली को खोजते हुए उनके दफ्तर तक पहुंच गए थे. वे संसद भवन में भी घुस गए थे. काठमांडू में कई जगहों पर आग लगा दी गई थी.
पीएम बनने के बाद हिंसा करने वालों को लेकर क्या बोलीं कार्की
नेपाल पीएम सुशीला कार्की ने रविवार (14 सितंबर) को कहा कि आपराधिक कृत्यों की गंभीरता से जांच की जाएगी. सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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