'शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की लेकिन...', भारत को लेकर ये क्या बोल गए मोहम्मद यूनुस

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके परिवार और सहयोगियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा.

शेख हसीना अब मुकदमा चलाएगी यूनुस सरकार

Source : PTI

Sheikh Hasina Extradition: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ढाका ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर भारत को औपचारिक पत्र भेजा था. हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि नई दिल्ली से अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला.

दरअसल, ब्रिटेन के ‘स्काई न्यूज’ को दिए गए इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हसीना पर "मानवता के खिलाफ अपराध" के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा. बता दें कि बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद 77 वर्षीय शेख हसीना भारत चली आई थीं. वह 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं.

बांग्लादेश की अदालत ने जारी किए गिरफ्तारी वारंट
बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने शेख हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों के खिलाफ "मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार" के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यूनुस ने कहा, "मुकदमा सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े सभी लोगों के खिलाफ भी चलेगा."

भारत को भेजा गया अनुरोध, लेकिन कोई जवाब नहीं
यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश सरकार ने भारत को औपचारिक पत्र भेजकर प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला. पिछले साल, भारत ने पुष्टि की थी कि उसे नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से "नोट वर्बल" (राजनयिक संदेश) प्राप्त हुआ है. हालांकि, भारत सरकार ने इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की.

क्या है ‘नोट वर्बल’?
"नोट वर्बल" कूटनीतिक संचार का एक तरीका है, जिसका उपयोग किसी देश द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करने या किसी कार्रवाई का अनुरोध करने के लिए किया जाता है.

शेख हसीना पर लगे आरोप
बांग्लादेश सरकार का आरोप है कि हसीना, सेना और पुलिस ने जुलाई और अगस्त 2024 में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की. हालांकि, हसीना ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और कहा कि उन्हें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. अब यह देखना होगा कि भारत सरकार इस प्रत्यर्पण अनुरोध पर क्या रुख अपनाती है.