दक्षिण कोरिया में लगा मार्शल लॉ! जानें ये क्या है, कब लगाया जाता है और जनता पर पड़ेगा कितना असर
मार्शल लॉ आमतौर पर तब घोषित किया जाता है जब सरकार व्यापक नागरिक अशांति, प्राकृतिक आपदाओं या आक्रमण के खतरों का सामना करती है. दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ को आखिरी बार 1980 में लागू किया गया था.
Martial law Imposed In South Korea: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार (3 दिसंबर, 2024) को एक अघोषित आपातकालीन राष्ट्रीय संबोधन में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी. टेलीविजन पर संबोधन देते हुए राष्ट्रपति योल ने दावा किया कि वह देश विरोधी ताकतों को खत्म कर देंगे. राष्ट्रपति यून सुक योल के इस कदम ने सबको चौंका कर रख दिया है. अब हर जगह इसी की बात हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्शल लॉ क्या है और दक्षिण कोरिया में इसके अब किस-किस चीज पर प्रतिबंधित लग जाएगा.
क्या है मार्शल लॉ?
मार्शल लॉ एक अस्थायी आपातकाल है, जिसे सरकार आमतौर पर किसी देश में आसन्न खतरे या सुरक्षा संकट के जवाब में लगाती है. मार्शल लॉ के तहत सैन्य प्राधिकरण सामान्य नागरिक कार्यों के साथ-साथ राज्य की सुरक्षा को भी नियंत्रित करता है. ज्यादातर मामलों में इसमें स्वतंत्रता, कर्फ्यू, कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक व्यवस्था में सैन्य भागीदारी पर प्रतिबंध भी शामिल हैं.
पहले भी किया जा चुका है लागू
मार्शल लॉ आमतौर पर तब घोषित किया जाता है जब सरकार व्यापक नागरिक अशांति, प्राकृतिक आपदाओं या आक्रमण के खतरों का सामना करती है. दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ को आखिरी बार 1980 में राजनीतिक उथल-पुथल के समय लागू किया गया था. उस समय ग्वांगजू विद्रोह हुआ था, जब सरकार को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा था. देश के पास एक मजबूत कानूनी ढांचा और सैन्य तत्परता तो है ही, लेकिन मार्शल लॉ को हमेशा लास्ट ऑप्शन माना जाता है.
अब क्या है दक्षिण कोरिया में प्रतिबंधित
1- दक्षिण कोरियाई सांसदों को देश के संसद भवन में प्रवेश करने से रोक दिया गया है.
2- दक्षिण कोरिया की सेना ने स्थानीय समयानुसार रात 11 बजे से सभी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है.
3- अब पूरे दक्षिण कोरिया में राजनीतिक प्रकृति के विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
4- दक्षिण कोरिया के सभी मीडिया और प्रशासन अब सैन्य नियंत्रण के अधीन हैं.
5- आज से दक्षिण कोरिया में हड़ताल और वॉकआउट पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.
6- इसके अलावा, यात्रा प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जिसमें देश के भीतर आवाजाही को नियंत्रित करने वाली सैन्य चौकियां होंगी, खासकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में.
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