Abortion Rights In US: गर्भपात के अधिकारों की रक्षा के लिए बाइडेन ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर, लोगों से की ये अपील

Abortion Rights: गर्भपात पर पिछले दिनों आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका में 9 राज्यों ने गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया है. आने वाले हफ्तों में एक दर्जन और राज्य भी ऐसा कर सकते हैं.

अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन (फाइल फोटो)

Abortion Rights In US: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को गर्भपात के अधिकारों (Abortion Rights) की रक्षा के उद्देश्य से नए कदमों की घोषणा की. कार्यकारी आदेश (Executive Order) गर्भपात रोगियों (Patients) और प्रदाताओं (Providers) की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वचन देता है, जिसमें गर्भपात (Abortion) की पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले राज्यों की सीमाओं के पास मोबाइल क्लीनिक (Mobile Clinics) स्थापित करना शामिल है. यह गर्भपात कराने के लिए राज्य की सीमाओं को पार करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए निजी, नि:शुल्क वकीलों की व्यवस्था करने का भी प्रयास करता है.

आदेश का एक अन्य भाग स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव को अगले 30 दिनों में एक रिपोर्ट जारी करने का निर्देश देता है जिसमें गर्भपात की दवा की सुरक्षा, आपातकालीन गर्भनिरोधक और आईयूडी तक पहुंच का विस्तार करने और प्रजनन अधिकारों को लेकर सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कार्रवाई की रूपरेखा दी गई है.

बाइडेन ने किया 10 वर्षीय लड़की का जिक्र 
बाइडेन ने ओहियो की एक 10 वर्षीय लड़की के मामले के बारे में भावुकता से बात की, जिसे बलात्कार के दौरान गर्भवती होने के बाद गर्भपात कराने के लिए राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया गया. उन्होंने कहा, "उस छोटी लड़की होने की कल्पना करो.”  बाइडेन बोले "क्या एक 10 वर्षीय लड़की को बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए? मैं और अधिक चरम के बारे में नहीं सोच सकता."

9 राज्यों ने गर्भपात पर लगाया प्रतिबंध 
अलबामा, अर्कांसस, मिसिसिपी, मिसौरी, ओक्लाहोमा, साउथ डकोटा, टेक्सास, वेस्ट वर्जीनिया और विस्कॉन्सिन सहित अब तक कम से कम नौ राज्यों ने गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया है. आने वाले हफ्तों में एक दर्जन और राज्यों द्वारा प्रक्रिया को सीमित या प्रतिबंधित करने की उम्मीद है. बाइडेन ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में कहा, "मैं न्याय विभाग से कह रहा हूं कि, जैसा कि उन्होंने सिविल राइट्स के युग में किया था,  अपने अधिकारों का आह्वान करने वाली इन महिलाओं की रक्षा के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करो."

बता दें अमेरिका की शीर्ष अदालत (US Supreme Court) ने 24 जून को दिए अपने आदेश में देश भर में गर्भपात (Abortion) की गारंटी देने वाले 50 साल पहले रो बनाम वेड मामले में दिए फैसले को उलट दिया. सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के मुताबिक, गर्भपात की वैधता और इससे संबंधित सभी सवाल अब अमेरिका (US) के अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करेंगे. 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से दबाव में बाइडेन 
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बाइडेन  पर गर्भपात के अधिकारों की रक्षा करने का दबाव है. व्हाइट हाउस (White House) के रूजवेल्ट रूम में (Roosevelt Room) बाइडेन ने कहा, "चिकित्सा का अभ्यास... 19वीं सदी का नहीं होना चाहिए." ब्रीफिंग में उनके साथ उपराष्ट्रपति (Vice President) कमला हैरिस (Kamala Harris) और स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव जेवियर बेसेरा भी थे. बाइडेन ने फैसले को एक "आउट-ऑफ-कंट्रोल" रूढ़िवादी अदालत द्वारा पीछे खींचने वाला "विशाल कदम" बताया और मतदाताओं से गर्भपात के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून पारित करने के लिए अदालत का रुख करने की अपील की.

बाइडेन ने कहा कि फिर से अधिकार को हासिल करने का एकमात्र रास्त मतपेटी है. उन्होंने महिलाओं से नवंबर में बाहर निकलने का आग्रह किया ताकि उन्हें गर्भपात पर कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस (Congress) में मजबूत डेमोक्रेटिक बहुमत मिल सके और गर्भनिरोधक (Contraception) और सेम-सेक्स मैरिज (Same-Sex Marriage) के अधिकारों की भी रक्षा की जा सके.