Trump Tariff: 'उन्हें इतने असीमित अधिकार...', डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को कोर्ट ने बताया अवैध; जानें और क्या कहा?
US Federal Appeals Court On Tariff Case: अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अवैध करार दिया है.
US Federal Appeals Court On Tariff Case: अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट (Federal Appeals Court) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगभग हर देश पर लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया. हालांकि अदालत ने इन टैरिफ को तुरंत खत्म नहीं किया है और प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय दिया है.
अदालत ने कहा कि ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का गलत इस्तेमाल किया. कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट के 7 4 के फैसले में कहा गया, 'ऐसा संभव नहीं लगता कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने की शक्ति देने का इरादा किया हो.' न्यूयॉर्क की ट्रेड कोर्ट भी पहले मई में ऐसा ही फैसला सुना चुकी थी. हालांकि, फैसले से असहमत रहे जजों ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक नहीं है और राष्ट्रपति को सीमित हद तक टैरिफ अधिकार दिए जा सकते हैं.
"लिबरेशन डे" पर लगाए थे टैरिफ
2 अप्रैल को ट्रंप ने 'लिबरेशन डे' घोषित कर सभी देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे. इनमें 50% तक का "रेसिप्रोकल टैरिफ" उन देशों पर था, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है, जबकि बाकी लगभग सभी देशों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाया गया. बाद में भारत जैसे देशों पर और अतिरिक्त शुल्क लगाए गए, जो व्यापार घाटे से अलग वजहों से जुड़े थे.
ट्रंप बोले-निर्णय से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा
अदालत के फैसले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर यह फैसला कायम रहा तो यह 'अमेरिका को तबाह कर देगा.' ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'अगर ये टैरिफ हटे तो देश पूरी तरह आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा. हम अब किसी भी देश चाहे दोस्त हो या दुश्मन के अनुचित टैरिफ और व्यापारिक बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे. यह फैसला अमेरिका को बर्बादी की ओर ले जाएगा.'
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ट्रंप
व्हाइट हाउस प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि ट्रंप ने पूरी तरह कानूनी तरीके से काम किया है और वे इस मामले में अंततः जीतेंगे. इस बीच अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने अदालत पर राष्ट्रपति के विदेशी नीति संबंधी अधिकारों में दखल का आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही. न्याय विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर टैरिफ हटा दिए गए तो अमेरिका के लिए यह 'आर्थिक बर्बादी' साबित होगा. मौजूदा टैरिफ से राजस्व 159 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो पिछले साल की तुलना में दोगुना है.
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