Explained: सऊदी अरब में केन्याई महिला को 100 कोड़े मारने की सजा क्यों मिली
एस्थर वांजा मुथोनी केन्या की रहने वाली 40 वर्षीय महिला हैं. वह अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए सऊदी अरब गई थीं. वहां उन्हें घरेलू कामगार के रूप में नौकरी मिली थी.
सऊदी अरब में 40 वर्षीय केन्याई महिला एस्थर वांजा मुथोनी को शादी के बाहर यौन संबंध बनाने के आरोप में 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है. महिला एक घरेलू कामगार के तौर पर सऊदी अरब में रह रही थी. अगस्त 2025 में उसने एक बच्चे को जन्म दिया था. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. अक्टूबर 2026 में अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 100 कोड़े मारने और एक साल के निर्वासन की सजा सुनाई. इस मामले ने सऊदी अरब में महिलाओं की स्वतंत्रता, प्रवासी कामगारों की सुरक्षा और वहां लागू कानूनी सुधारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधारों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में कई बदलाव किए गए हैं. महिलाओं को गाड़ी चलाने, अकेले यात्रा करने और सार्वजनिक जीवन में अधिक भागीदारी के अवसर मिले हैं. लेकिन इसी देश में एक महिला को शादी के बाहर संबंध बनाने के आरोप में 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है. यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला एक प्रवासी घरेलू कामगार है और अपने बच्चे के साथ एक साल से अधिक समय से केन्या लौटने की कोशिश कर रही है.
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न्यूयॉर्क टाइम्स की 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, एस्थर वांजा मुथोनी नाम की इस महिला का मामला सऊदी अरब की कानूनी व्यवस्था और वहां काम करने वाली विदेशी महिलाओं की स्थिति को सामने लाता है. आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, सऊदी अरब में शादी के बाहर संबंध बनाने पर क्या कानून है और 2020 में कोड़े मारने की सजा को लेकर क्या बदलाव किया गया था.
कौन हैं एस्थर वांजा मुथोनी और क्या है पूरा मामला?
एस्थर वांजा मुथोनी केन्या की रहने वाली 40 वर्षीय महिला हैं. वह अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए सऊदी अरब गई थीं. वहां उन्हें घरेलू कामगार के रूप में नौकरी मिली थी. वह घरों में सफाई, खाना बनाने और बच्चों की देखभाल जैसे काम करती थीं. उनकी भर्ती सऊदी अरब की कंपनी महारा ह्यूमन रिसोर्सेज के माध्यम से हुई थी.
मुथोनी पहले से पांच बच्चों की मां हैं. सऊदी अरब में काम करने के दौरान उनका एक मिस्र के नागरिक के साथ संबंध बना. इसी दौरान वह गर्भवती हो गईं. रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे का पिता मोहम्मद नाम का व्यक्ति बताया गया है, जो बाद में सऊदी अरब छोड़कर चला गया.
अगस्त 2025 में मुथोनी ने सऊदी अरब में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अबूडी रखा गया. उस समय वह कंपनी के कर्मचारियों के लिए बने आवास में रह रही थीं. जब एक सुपरवाइजर को उनके बच्चे के जन्म की जानकारी मिली तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में पुलिस ने उनसे गर्भावस्था और बच्चे के पिता के बारे में पूछताछ की.
मुथोनी ने पुलिस को बताया कि बच्चे का पिता देश छोड़कर जा चुका है. बाद में उन्हें हिरासत से तो छोड़ दिया गया, लेकिन कंपनी के आवास में रहने की अनुमति नहीं मिली. उन्हें एक आश्रय स्थल से भी मदद नहीं मिली. इसके बाद वह रियाद के एक पेट्रोल पंप पर रहने लगीं. वहां कई ऐसी प्रवासी महिलाएं भी आती थीं जो अपने बच्चों के साथ अपने देश लौटने का रास्ता तलाश रही थीं.
न्यूयॉर्क टाइम्स की पिछली रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद महारा कंपनी ने मुथोनी को रहने के लिए जगह उपलब्ध कराई. केन्याई दूतावास ने भी उनके और बच्चे के लिए यात्रा संबंधी दस्तावेज जारी किए. हालांकि, उनके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने के कारण वह सऊदी अरब छोड़कर नहीं जा सकीं.
अदालत ने 100 कोड़े और एक साल के निर्वासन की सजा क्यों सुनाई?
मुथोनी के मामले की सुनवाई रियाद की एक आपराधिक अदालत में तीन जजों की पीठ ने की. यह सुनवाई 2026 की गर्मियों में कई चरणों में हुई. अदालत ने अक्टूबर 2026 में उन्हें शादी के बाहर यौन संबंध बनाने का दोषी पाया.
अदालत ने इस मामले में इस्लामी कानून की पारंपरिक व्याख्या का सहारा लिया और 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई. इसके अलावा उन्हें एक साल के निर्वासन की सजा भी दी गई.
हालांकि, निर्वासन का मतलब क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है. सऊदी अरब के नियमों के मुताबिक, यदि अदालत किसी फैसले में निर्वासन की जगह स्पष्ट नहीं करती तो संबंधित व्यक्ति को देश के किसी दूसरे शहर में भेजा जा सकता है. यह भी साफ नहीं है कि मुथोनी को केन्या वापस भेजा जाएगा या सऊदी अरब के किसी अन्य शहर में रहना होगा.
मुथोनी ने बताया कि सुनवाई के दौरान उनके लिए अनुवादक की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उन्हें कोई वकील उपलब्ध नहीं कराया गया. न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिन अदालती दस्तावेजों की समीक्षा की, उनमें भी उनके कानूनी प्रतिनिधित्व का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला.
सऊदी अरब में आपराधिक मामलों के गरीब आरोपियों को सरकारी वकील उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि व्यवहार में कई मामलों में आरोपी बिना वकील के ही मुकदमे का सामना करते हैं.
मुथोनी ने फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की. उनका कहना था कि वह जल्द से जल्द अपने देश लौटना चाहती हैं और उन्हें लगा कि सजा स्वीकार करना ही अपने बच्चों के पास वापस पहुंचने का एकमात्र रास्ता है.
सऊदी अरब की कानूनी व्यवस्था इस्लामी कानून यानी शरिया पर आधारित है. वहां शादी के बाहर यौन संबंध बनाना अपराध माना जाता है. ऐसे मामलों को आम तौर पर नैतिकता से जुड़े अपराधों के रूप में देखा जाता है.
सऊदी अरब में भारत जैसे कई देशों की तरह एक विस्तृत लिखित दंड संहिता नहीं है, जिसमें प्रत्येक अपराध और उसकी सजा को एक ही जगह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया हो. वहां न्यायाधीश इस्लामी कानून की व्याख्या के आधार पर कई मामलों में फैसला सुनाते हैं.
इस वजह से कुछ अपराधों की सजा और उनके कानूनी दायरे को लेकर अस्पष्टता भी बनी रहती है. मुथोनी के मामले में अदालत ने कुरान की एक आयत के आधार पर 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई.
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सजा बच्चे को जन्म देने के लिए नहीं, बल्कि अदालत द्वारा शादी के बाहर यौन संबंध बनाने का दोषी ठहराए जाने के बाद सुनाई गई है. हालांकि, गर्भावस्था और अस्पताल में बच्चे के जन्म की जानकारी से ही पुलिस की जांच शुरू हुई थी.
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसे मामलों में महिलाओं को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है. गर्भावस्था को यौन संबंध का सबूत मानकर महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जबकि पुरुषों की भूमिका कई बार जांच के दायरे से बाहर रह जाती है.
2020 में सऊदी अरब ने कोड़े मारने की सजा खत्म करने का ऐलान किया था, फिर यह फैसला क्यों?
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल सऊदी अरब के उस सुधार को लेकर है, जिसे 2020 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा मिली थी. अप्रैल 2020 में सऊदी अरब ने न्यायिक सजा के तौर पर कोड़े मारने की प्रथा को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की थी. उस समय सऊदी मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि कोड़े मारने की जगह जेल या जुर्माने जैसी दूसरी सजाएं दी जा सकेंगी.
इस फैसले को सऊदी अरब में न्यायिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना गया. अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इसे कोड़े मारने की सजा खत्म किए जाने के तौर पर भी प्रस्तुत किया गया.
लेकिन इस सुधार की एक महत्वपूर्ण सीमा थी. यह बदलाव मुख्य रूप से उन अपराधों पर लागू था जिनमें जज के पास सजा तय करने का अधिकार होता है. इस्लामी कानून के तहत निर्धारित कुछ अपराधों की तय सजा यानी हुदूद (Hudud) के मामलों में कोड़े मारने की सजा का विकल्प पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था.
यही वजह है कि 2020 के सुधार के बावजूद कुछ विशेष मामलों में कोड़े मारने की सजा दिए जाने की गुंजाइश बनी रही.
मुथोनी का मामला इसी कानूनी अंतर को सामने लाता है. सऊदी अरब ने न्यायिक सुधारों की घोषणा की थी, लेकिन सभी प्रकार के अपराधों में शारीरिक दंड को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया था.
मानवाधिकार संगठन ALQST के मुताबिक, कोड़े मारने की सजा से जुड़े कुछ अपवाद अब भी मौजूद हैं. हालांकि, नैतिकता से जुड़े अपराधों के फैसले नियमित रूप से सार्वजनिक नहीं किए जाते. इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि ऐसे मामलों में वर्तमान में कितनी बार यह सजा सुनाई जाती है.
क्या केन्या सरकार ने इस मामले में कोई कदम उठाया है?
मुथोनी का मामला सामने आने के बाद केन्या सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी है. केन्या के विदेश मंत्रालय के प्रधान सचिव कोरिर सिंगोई ने 11 नवंबर 2026 को कहा कि उनकी सरकार इस मामले को सऊदी अरब के समक्ष उठाएगी.
उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि केन्या के अधिकार क्षेत्र में इस तरह की सजा को क्रूर और अमानवीय माना जाएगा. हालांकि, उन्होंने सऊदी अरब की न्यायिक संप्रभुता का भी उल्लेख किया और कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए इस जटिल स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी.
इससे पहले भी केन्या सरकार सऊदी अरब में फंसी महिलाओं और उनके बच्चों की समस्या उठा चुकी है.
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शादी के बाहर जन्म लेने वाले बच्चों को सऊदी अरब में जन्म प्रमाणपत्र हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. दस्तावेज नहीं होने के कारण ऐसे बच्चों की पहचान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय यात्रा तक पहुंच प्रभावित होती है.
केन्या के विदेश मंत्रालय ने नवंबर 2025 में बताया था कि उसने सऊदी अरब में दस्तावेजों के बिना रह रहे बच्चों और उनकी माताओं की पहचान के लिए 707 डीएनए नमूने एकत्र किए थे. मंत्रालय के अनुसार, सऊदी अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद 59 माताओं और 73 बच्चों की वापसी में मदद मिली थी.
सऊदी अरब में काम करने वाली प्रवासी महिलाओं की स्थिति पर सवाल
मुथोनी का मामला केवल एक महिला को मिली सजा तक सीमित नहीं है. यह खाड़ी देशों में काम करने वाली प्रवासी घरेलू कामगार महिलाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाता है.
केन्या, इथियोपिया और दूसरे अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में महिलाएं घरेलू कामगार के रूप में सऊदी अरब जाती हैं. इनमें से कई महिलाएं आर्थिक मजबूरी के कारण विदेश में नौकरी तलाशती हैं. घरों में काम करने वाली इन महिलाओं के पास कई बार अपने अधिकारों की जानकारी, कानूनी सहायता और स्थानीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता.
दिसंबर 2024 में गार्जियन की एक जांच में केन्या की पांच ऐसी महिलाओं का मामला सामने आया था, जो सऊदी अरब में बच्चों को जन्म देने के बाद अपने देश नहीं लौट पा रही थीं. महिलाओं का आरोप था कि उनके बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र और यात्रा दस्तावेज नहीं बनाए जा रहे थे. कुछ महिलाओं ने अपने नियोक्ताओं पर पहचान संबंधी दस्तावेज अपने पास रखने और दुर्व्यवहार करने के आरोप भी लगाए थे.
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि गर्भवती होने वाली प्रवासी महिलाओं के सामने कानूनी कार्रवाई, आर्थिक संकट और बच्चों की पहचान से जुड़ी समस्याएं एक साथ खड़ी हो जाती हैं.
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मुथोनी को 100 कोड़े मारने की सजा कब दी जाएगी. यह भी साफ नहीं है कि उन्हें सऊदी अरब से केन्या वापस भेजा जाएगा या एक साल के लिए किसी दूसरे शहर में रहने का आदेश दिया जाएगा.
उनके पहले जारी किए गए यात्रा दस्तावेजों की वैधता भी समाप्त हो चुकी है. ऐसे में उन्हें अपने एक साल के बेटे के साथ देश छोड़ने के लिए नए दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.
मुथोनी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में कहा था कि वह इस सजा से डरी हुई हैं और उन्हें नहीं लगता कि वह इसे सहन कर पाएंगी. उनका सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं वह अपने बच्चों के पास वापस न पहुंच पाएं.
यह मामला सऊदी अरब के उन सामाजिक और कानूनी सुधारों की सीमाओं को भी सामने लाता है, जिनके जरिए देश अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि बदलने की कोशिश कर रहा है. एक तरफ महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में अधिक अवसर दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शादी के बाहर संबंध बनाने के आरोप में एक प्रवासी मां को शारीरिक दंड दिया जा रहा है.
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