'भारत-अमेरिका के बीच जल्द होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट', पूर्व विदेश सचिव का चौंकाने वाला बयान
India US tariff: भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए फिलहाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस मामले पर पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन ने बड़ा बयान दिया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है, जो कि बुधवार (27 अगस्त) से लागू हो गया है. भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एंग्रीमेंट कि संभावना लगभग न के बराबर लग रही है, लेकिन इस बीच पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका फ्री ट्रेड एंग्रीमेंट को लेकर जल्द ही रास्ता निकाल लेंगे.
हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, ''हमें अमेरिका में भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ देना पड़ेगा. हम इसके प्रभाव को कम करने पर काम कर रहे हैं. अब वैकल्पिक बाजारों की तलाश भी की जाएगी. हमारा ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है. हम यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के करीब हैं. इसका मतलब है कि हम कई बाजारों तक पहुंच सकते हैं.''
अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर क्या बोले हर्षवर्धन श्रृंगला
उन्होंने अमेरिका को लेकर कहा, मुझे इस रिश्ते पर यकीन है. हमारा अमेरिका के साथ सबसे व्यापक और बहुआयामी रिश्ता है, जो किसी दूसरे देश के मुकाबले अहम है. उम्मीद है कि हम जल्दी ही अमेरिका के साथ एक संतोषजनक फ्री ट्रेड एग्रीडमेंट के लिए रास्ता खोज लेंगे और यह निश्चित रूप से हमें राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के अगले चरण तक ले जाएगा.
#WATCH | Reston, Virginia | Former Foreign Secretary and Rajya Sabha MP Harsh Vardhan Shringla says, "From midnight tonight, we will be at the receiving end of 50% customs duties for goods exported into the United States from India...We are working on minimising the impact. One… pic.twitter.com/Hcc3dOowqr
— ANI (@ANI) August 27, 2025
टैरिफ से भारत के कुछ सेक्टर को हो सकता है नुकसान
ट्रंप के नए टैरिफ सिस्टम से भारत के कुछ सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ लागू होने के बाद भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यात में 70 प्रतिशत तक की कमी भी आ सकती है.
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