'भारत ने एक घंटे के अंदर ब्लॉक करने को कहा', रॉयटर्स के अकाउंट ब्लॉक पर X ने खारिज किया सरकार का दावा

Reuters X Handle Block: एक्स ने बताया कि भारत सरकार ने बिना कोई कारण बताए एक घंटे के भीतर 2,355 अकाउंट्स पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की थी. एक्स ने भारतीय यूजर्स को कोर्ट जाने की सलाह दी.

रॉयटर्स के अकाउंट ब्लॉक पर एक्स की ग्लोबल अफेयर्स टीम ने खारिज किया सरकार का दावा

Source : ANI

Reuters X Handle Block: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ग्लोबल अफेयर्स टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर दावा किया कि 3 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने X को 2,355 अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक करने का आदेश दिया था जिसमें अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के दो X अकाउंट @Reuters और @ReutersWorld शामिल थे.

'एक घंटे के भीतर अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा गया'

एक्स की ग्लोबल अफेयर्स टीम के मुताबिक भारत सरकार ने रॉयटर्स के अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत जारी किया था और इसका पालन न करने पर सजा का खतरा था. एक्स के मुताबिक भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने एक घंटे के भीतर इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की थी और वो भी बिना किसी ठोस कारण या औपचारिक स्पष्टीकरण के ऐसा करने के लिए कहा गया.

'विरोध के बाद भारत ने अनब्लॉक करने का अनुरोध किया'

रॉयटर्स के X एकाउंट्स को ब्लॉक करने का मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत सरकार ने रॉयटर्स के X अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया था और ब्लॉकिंग किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से हुई थी. ग्लोबल अफेयर्स टीम ने यह भी कहा कि जनता के विरोध के बाद भारत सरकार ने एक्स से वैश्विक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के दोनों अकाउंट @Reuters और @ReutersWorld को अनब्लॉक करने का अनुरोध किया जिसके बाद एक्स ने इन्हें फिर से भारत में अनब्लॉक कर दिया.

On July 3, 2025, the Indian government ordered X to block 2,355 accounts in India, including international news outlets like @Reuters and @ReutersWorld, under Section 69A of the IT Act. Non-compliance risked criminal liability. The Ministry of Electronics and Information…

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) July 8, 2025

एक्स ने भारतीय यूजर्स को कोर्ट जाने की सलाह दी

एक्स की ग्लोबल अफेयर्स टीम ने लिखा कि वह भारत में प्रेस की आजादी को प्रभावित कर रहे इस तरह के ब्लॉकिंग आदेशों से चिंतित है और सभी कानूनी विकल्पों की पड़ताल कर रहा है. X ने भारत में भी रहने वाले यूजर्स जिसके खिलाफ ब्लॉकिंग के आदेश दिए गए हैं उनसे अपील की है कि वे इन ब्लॉकिंग आदेशों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करें और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएं.