Caste Based Discrimination: जातिगत भेदभाव को जड़ से मिटाने की तैयारी! कनाडा के सबसे बड़े स्कूल बोर्ड ने लिया ये फैसला
Canada News: कनाडा के सबसे बड़े स्कूल बोर्ड ने जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है. हालांकि, इस फैसले की इंडो-कनाडाई ग्रुप्स ने आलोचना की है.
Toronto District School Board: कनाडा के टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (TDSB) ने जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न को खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है. बोर्ड ने इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी एक प्रांतीय मानवाधिकार निकाय को दी है. टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने बुधवार (8 मार्च) को प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया. इस प्रस्ताव को बोर्ड ट्रस्टी यालिनी राजकुलासिंगम ने पेश किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 16 ट्रस्टियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और पांच ने इसके खिलाफ मतदान किया.
टोरंटो स्कूल बोर्ड के इस कदम की खूब सराहना की जा रही है. इस कदम से खासतौर से भारतीय और हिंदू समुदायों को लाभ होगा. राजकुलासिंगम ने कहा, "यह प्रस्ताव विभाजन के बारे में नहीं है, यह सभी समुदायों को सशक्त बनाने और उन्हें सुरक्षित स्कूल प्रदान करने के बारे में है, जिसके छात्र पात्र हैं." राजकुलासिंगम ने कनाडा के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत ओंटारियो के मानवाधिकार आयोग और टोरंटो के स्कूल बोर्ड के बीच साझेदारी का आह्वान भी किया.
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मानवाधिकार आयोग बनाएगा रूपरेखा
टोरंटो स्कूल बोर्ड के निदेशक ओंटारियो मानवाधिकार आयोग के साथ एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे. इसमें अनुरोध किया जाएगा कि वो सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में जाति उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करें. बता दें कि टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड (TDSB) कनाडा का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड है. बोर्ड से 583 स्कूल एफिलिएटिड हैं, जिनमें 2,35,000 छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं.
TDSB की ओर से जारी प्रस्ताव में कहा गया है कि दक्षिण एशिया और कैरेबियन में अलग-अलग विश्वास समुदायों की ओर से जाति-आधारित उत्पीड़न का अनुभव किया जाता है और टोरंटो सहित अप्रवासियों में जाति-आधारित भेदभाव में बढ़ोतरी हुई है. इसमें कहा गया है कि जाति की पहचान किसी इंसान के सरनेम, फैमिली बिजनेस, खान-पान और संबंधित क्षेत्र से की जा सकती है.
प्रस्ताव से नाराज हुए इंडो-कनाडाई समूह
टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के प्रस्ताव से इंडो-कनाडाई समूह नाराज हैं. कैनेडियन ऑर्गनाइजेशन फॉर हिंदू हेरिटेज एजुकेशन (COHHE) के एक बयान में कहा कि जाति प्रस्ताव दक्षिण एशियाई लोगों को जांच के लिए अलग करता है और इस तरह ये दक्षिण एशियाई लोगों को रूढ़िबद्ध करता है, उनके खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा करता है, जिसे नफरत और भेदभाव का रास्ता तैयार हो जाएगा.
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