सरकारी खर्चों को कम करने के लिए नौकरियां पर कैंची चलाएगी योगी सरकार
यूपी सरकार के इस नए आदेश के मुताबिक विभागों में अनुपयोगी पद समाप्त किए जाएंगे और ऐसे पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर अन्य पदों या विभागों में समायोजित किया जाएगा साथ ही स्वास्थ्य और पुलिस विभाग छोड़कर अन्य विभागों में बिना विशेष अनुमति नए पद स्वीकृत नहीं होंगे.
लखनऊ: यूपी की योगी सरकार सरकारी खर्च में कटौती करने का एक ऐसा तरीका अपना रही है जो प्रदेश के बेरोजगारों को निराश कर सकती है. रोजगार और नौकरी का वादा करके सत्ता में आयी बीजेपी सरकार ने पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के आलावा किसी भी विभाग में बिना विशेष अनुमति के किसी भी नियुक्ति पर रोक लगा दी है.
विभागों में बिना विशेष अनुमति नए पद स्वीकृत नहीं होंगे
यूपी सरकार के इस नए आदेश के मुताबिक विभागों में अनुपयोगी पद समाप्त किए जाएंगे और ऐसे पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर अन्य पदों या विभागों में समायोजित किया जाएगा साथ ही स्वास्थ्य और पुलिस विभाग छोड़कर अन्य विभागों में बिना विशेष अनुमति नए पद स्वीकृत नहीं होंगे.
फाइव स्टार होटल में बन्द होंगे सरकारी लंच और डिनर
यूपी सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है जिसके मुताबिक अब राजस्व में बचत और बजट में बढ़ोत्तरी की जाए वो भी बिना आम जनता पर किसी तरीके के टैक्स का बोझ डाले बिना. इस फैसले के बाद अधिकारियों को इकनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करनी होगी, फाइव स्टार होटल में सरकारी लंच और डिनर भी बन्द होंगे. समूह घ यानी चतुर्थ क्लास नई नियमित नियुक्तियां भी अब नहीं होंगी.
आउटसोर्सिंग से भर्ती भी स्वीकृत पदों के लिए वित्त विभाग की सहमति से होंगी
सेवा नियम के विपरित नियत वेतन, दैनिक वेतन और संविदा के आधार पर कर्मचारी नियुक्त करने पर पहले की तरह प्रतिबन्ध बना रहेगा, हालांकि जरूरत पड़ने पर कार्यों को एजेंसी, या सर्विस प्रोवाइडर से कांट्रैक्ट करते हुए कराया जाएगा. चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ-साथ तकनीकी कार्य के लिए सृजित पदों जैसे वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशयन, प्लम्बर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी मैकेनिक जैसे पदों पर नई नियुक्तियां नहीं होंगी. इन सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरी होंगी, आउटसोर्सिंग से भर्ती भी स्वीकृत पदों के लिए वित्त विभाग की सहमति से होंगी.
कई विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य जैसे अस्थायी पदों के लिए सहयोगी स्टाफ के कोई नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे, सरप्लस स्टाफ या फिर आउटसोर्सिंग से व्यवस्था की जाएगी.
अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त करने पर होगा विचार
यूपी सरकार की योजनाओं की समीक्षा होगी और अनुपयोगी योजनाएं समाप्त करने पर विचार किया जाएगा. टीए, डीए, एचआरए, सीसीए, एलटीसी जैसे भत्तों के अलावा अलग भत्ते बंद होंगे. प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में छात्र अनुपात का कड़ाई से पालन होगा. सरप्लस अध्यापकों का समायोजन किया जाएगा.
नए गेस्ट हाउस नहीं खोले जाएंगे और ना ही नए मंडल बनेंगे
योगी सरकार ने बचत के लिए ये भी फैसला लिया है की नए गेस्ट हाउस नहीं खोले जाएंगे और ना ही नए मंडल बनाए जाएंगे, जिलों को छोड़कर मुख्यालयों पर नए कार्यालय आवास नहीं बनेंगे. किसी नई नियुक्ती के आने पर फर्नीचर और साज सज्जा में बदलाव भी नहीं होंगें.
नए वाहनों की खरीद पर भी लगेगी लगाम
सरकार सुरक्षा आवश्यकताओं को छोड़कर नए वाहनों की खरीद भी नहीं करेगी, नए वाहनों की खरीद के बजाए आउटसोर्सिंग से काम होगा. सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाओं का आयोजन निजी होटलों के स्थान पर सरकारी भवन में किए जायेगें. बहुत जरुरी होने पर ही किसी उपकरण, स्टेशनरी, मशीन की खरीद होगी. नए साल या दुसरे मौकों पर सरकारी खर्च पर बधाई संदेश, कैलेंडर, डायरी, पर्सनल लैटर की छपाई और वितरण पर प्रतिबन्ध रहेगा.
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा - योगी सरकार ने रेड टेपिज्म को ख़त्म किया
बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव के मुताबिक ये फैसला मुख्यमंत्री की सादगी की झलक और जनता की सेवा की भावना दिखाता है. नवीन श्रीवास्तव कहते हैं “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार में आने के साथ ही पैसों की बचत करना शुरू कर दी थी, रेड टेपिज्म को ख़त्म किया गया.योगी जी ने सोलह महीने में सभी जिलों का दौरा किया कई जिलों में उनका कई बार जाना हुआ लेकिन सीएम कभी किसी होटल में नहीं रुके. यहाँ तक पहले की ही गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने अपने दौरे में किसी तरह की फिजूल खर्ची को मना कर रखा है. लिहाज़ा भले ही कुछ लोगों को निराशा हो सकती है लेकिन इनका समायोजन जरूर होगा, और इसके दूरगामी परिणाम की लोग सराहना करेंगे.
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