बिहार: लॉकडाउन के दौरान कई चरणों में ढील देने को लेकर हुई चर्चा, अंतिम फैसला अभी नहीं

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मुश्किल दौर में हर स्तर पर लोगों की सहायता के लिये सरकार पूरी तरह तत्पर है. राज्य में राशन सामग्री की कोई कमी नहीं है. जरूरी सामानों की आपूर्ति में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी.

पटना: बिहार में लॉकडाउन के दौरान कई चरणों में ढील देने को लेकर आज चर्चा हुई. पटना में मुख्यमंत्री आवास पर बिहार में कोरोना से बचाव की स्थिति की समीक्षा के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या 14 तारीख के बाद या पहले कुछ छूट बढ़ाई जा सकती है. 12 तारीख के आस पास क्या लॉकडाउन में छूट देने से कोरोना को लेकर बचाव कार्य में कोई बाधा तो नहीं आएगी. ऐसे तमाम मुद्दों पर बात हुई लेकिन इसपर अंतिम फैसला नहीं लिया गया.

सूत्रों के हवाले से यह जानकरी मिली कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा इस सप्ताह के आखिरी में होगी और फिर कोई फैसला लिया जाएगा. बिहार में इस बीच अच्छी खबर यह है कि बिहार अबतक टोटल 34 पॉजिटिव केस मामले हैं जिसमें 1 की मौत हुई जबकि 15 ठीक हो गए हैं यानी अबतक बिहार में 18 कोरोना पॉजिटिव केस ही बच गए हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों की जानकारी के साथ-साथ एईएस यानि चमकी बुखार, बर्ड फ्लू एवं स्वाईन फ्लू की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की परिस्थितियों पर पैनी नजर, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. धैर्य और संयम बनाये रखें, साथ उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा है.

सीएम ने भरोसा दिलाया कि राज्य में जरूरी सामानों की कोई कमी नहीं है, लोगों को खाद्य सामग्री एवं जरूरी चीजें उपलब्ध होती रहेंगी.लॉकडाउन के कारण बिहार के बाहर फंसे लोगों की हर सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है. समीक्षा के क्रम में राज्य में दवाओं, मास्क और अन्य जरूरी इक्यूपमेंट्स की उपलब्धता के संबंध में जानकारी दी गयी. उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगों के इलाज के लिये जरूरी कदम उठाये गये हैं, उनकी उचित देखभाल की जा रही है.कोरोना संदिग्धों की अधिक से अधिक टेस्टिंग कराई जा रही है.संदिग्ध लोगों की स्क्रीनिंग तेजी से करायी जा रही है.

नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित लोगों को राज्य सरकार आपदा मानकर मदद कर रही है. हम लोगों का मानना है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है.