विधानसभा चुनाव : इस बार चुनाव आयोग ने किए कई बड़े एलान, जानिए क्या

नई दिल्ली : पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान कई सहूलियतों का ऐलान भी किया है. मतदाताओं को परेशानी न हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है. इसके साथ ही प्रत्याशियों को लेकर भी कई अहम फैसले किए गए हैं. कई अहम फैसले लिए गए हैं जो कि निम्न हैं - 15 प्रतिशत ज्यादा पोलिंग बूथ :  चुनाव आयोग ने इस बार पांचों राज्यों में पिछले चुनावों के मुकाबले 15 प्रतिशत ज्यादा पोलिंग बूथ की व्यवस्था की है. इस बार कुल एक लाख 85 हजार पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. आयोग का दावा है कि इससे मतदाताओं को लाभ पहुंचेगा. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव: 4 फरवरी से 8 मार्च तक होगी वोटिंग, 11 मार्च को आएंगे नतीजे मतदाता सहायता केंद्र :  चुनाव आयोग ने कहा कि हर इलाके में मतदाता सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे. यहां पर आयोग की ओर से कर्मचारी उपस्थित रहेंगे. वे मतदाताओं को हर तरह की मदद के लिए मौजूद होंगे. वोटिंग कंपार्टमेंट की ऊंचाई :  चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग कंपार्टमेंट की ऊंचाई बढ़ा दी है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ स्थानों से शिकायत आई थी कि मतदाता के हाथों की स्थिति और बॉडी लैंग्वेज से उसके वोट की गोपनीयता पर खतरा होता है. अब यह 30 इंच की होगी. FULL INFORMATION : यूपी विधानसभा चुनाव - सात चरणों में पड़ेंगे वोट, 11 मार्च को आएंगे नतीजे महिला पोलिंग बूथ :  आयोग को जानकारी मिली थी कि कुछ इलाकों में महिलाएं, सामाजिक स्थिति के कारण पुरुषों केे साथ वोट डालने नहीं जाती थी. ऐसे में इन स्थानों को चिन्हित कर यहां महिला पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे. यहां कर्मचारी भी महिलाएं ही होंगी. उम्मीदवारों की फोटो :  आयोग ने यह भी व्यवस्था की है कि कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर उम्मदीवारों की फोटो भी होंगी. इससे पहले यहां उम्मीदवार के नाम के साथ केवल उसकी पार्टी या उसका चुनाव चिन्ह ही होता था. यूपी सहित पांच राज्यों में आचार संहिता लागू, जानें- क्या होती है आचार संहिता पोस्टल बैलेट भी हुआ 'इलेक्ट्रानिक' :  रक्षाकर्मियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को एकतरफा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन प्रणाली के जरिये मतदान की सुविधा प्रदान कराने का फैसला किया गया है. इसका प्रयोग पुद्दुचेेरी चुनावों में सफल रहा था. उम्मीदवारों की खर्च सीमा का ऐलान : आयोग ने उम्मीदवारों की खर्च सीमा तय कर दी है. पांचों राज्यों में प्रति उम्मीदवार खर्च की जाने वाली सीमा 20 लाख रुपये से 28 लाख रुपये के बीच रहेगी. गोवा और मणिपुर में 20 लाख और पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह राशि 28 लाख रुपये होगी. यूपी विधानसभा : मौजूदा स्थिति, किसके पास हैं कितनी सीटें जानिए रंगीन मतदाता गाइड : पहली बार मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र के साथ रंगीन मतदाता गाइड दिए जाएंगे. इस वोटर गाइड में मतदाता के फोटो भी होंगे. इससे मतदान केंद्र और वोटर लिस्ट में नाम खोजने के साथ बोगस वोटों पर लगाम लगेगी. उम्मीदवारों के बिल पर भी नजर : इस बार आयोग ने उम्मीदवारों पर सख्ती की है. अब उन्हें यह भी बताना होगा कि उनपर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है. इसके साथ ही बिजली, पानी और मकान का किराया आदि तो नहीं बाकी है. लाउड स्पीकर पर लगाम :  इस बार आयोग ने लाउड स्पीकरों पर भी लगाम लगाने का ऐलान किया है. आयोग का कहना है कि मरीजों, बूढ़ों और बच्चों के साथ ही अन्य लोगों को इससे काफी दिक्कत होती है. ऐसा न हो इस पर आयोग ध्यान रखेगा.