जनसंख्या कंट्रोल को लेकर शरद पवार का आया बयान, लोगों से कहा- राष्ट्र के विकास...

World Population Day: विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लोगों से अपील की कि जागरूक नागरिक होने के नाते, आइए हम जनसंख्या नियंत्रण में योगदान देने का संकल्प लें.

एनसीपी प्रमुख शरद पवार (फाइल फोटो)

Source : PTI

World Population Day: विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर राकांपा प्रमुख शरद पवार ने भी बयान जारी कर देश की आबादी नियंत्रित करने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि इसी से देश की बेहतरी होगी. शरद पवार ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति, जीवन स्तर को ऊपर उठाने और संसाधनों पर दबाव कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है. 

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर राकांपा प्रमुख शरद पवार ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर पोस्ट की. जिसमें उन्होंने कहा कि देश की प्रगति, जीवन स्तर को ऊपर उठाने और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करने के लिए देश में जनसंख्या को नियंत्रण करना आवश्यक है. शरद पवार ने आगे लिखा कि जागरूक नागरिक होने के नाते, आइए हम जनसंख्या नियंत्रण में योगदान देने का संकल्प लें.

जनसंख्या नियंत्रण को लेकर RSS ने क्या चिंता जताई?

हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी पत्रिका ऑर्गनाइजर ने अपने संपादकीय के जरिए देश में जनसंख्या बढ़ोतरी को लेकर नई बहस छेड़ दी है. पत्रिका के संपादकीय में देश के कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ जनसांख्यिकीय असंतुलन बढ़ने का दावा करते हुए चिंता जताई थी. जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है.

राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी, राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि संसाधनांवरील ताण कमी करण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे आहे. लोकसंख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी योगदान देण्याचा सजग नागरिक म्हणून संकल्प करूयात! pic.twitter.com/ERMOFmHcp8

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 11, 2024

1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में आई 8 फीसद की गिरावट

कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्ययन में बताया गया था कि 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में लगभग 8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. जहां मुसलमानों की आबादी में रिकॉर्ड 43 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. इसके अलावा साल 1950 में हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी 84 फीसदी थी, मगर 2015 में यह घटकर 78 फीसदी रह गई.