पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटालाः कोलकाता की विशेष अदालत ने गिरफ्तार TMC विधायक को 6 दिन की ED कस्टडी में भेजा

Enforcement Directorate: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सामने आया कि टीएमसी विधायक जीबन कृष्ण साहा और उनके करीबी लोगों ने योग्य उम्मीदवारों की जगह पैसों के बदले में नौकरियां बेची.

प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में टीएमसी विधायक जीबन कृष्ण साहा

Source : ANI

पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की असिस्टेंट टीचर भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार (26 अगस्त, 2025) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक जीबन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया है. वे मुर्शिदाबाद जिले की बुरवान सीट से विधायक है. ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पकड़ा और कोलकाता की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 6 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा गया है.

ये मामला 9वीं से 12वीं कक्षा तक के असिस्टेंट टीचर्स की अवैध नियुक्तियों से जुड़ा है. पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने सबसे पहले एफआईआर दर्ज की थी और बाद में ईडी ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू की.

ईडी की कार्रवाई के दौरान 238 करोड़ की संपत्ति की जा चुकी है अटैच

ईडी की जांच में सामने आया कि जीबन कृष्ण साहा और उनके करीबी लोगों ने योग्य उम्मीदवारों की जगह पैसों के बदले में नौकरियां बेची. आरोप है कि साहा और उनकी पत्नी के बैंक खातों में करोड़ों रुपये जमा हुए. कई उम्मीदवारों ने ईडी को बयान दिया कि उन्होंने सीधे जीबन कृष्ण साहा को नकद पैसे दिए थे ताकि उन्हें टीचर की नौकरी मिल सके. ईडी का कहना है कि इस घोटाले से जुड़े पैसों की रकम यानी Proceeds of Crime करोड़ों रुपयों में है. अब तक लगभग 238 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है.

ईडी की छापेमारी में मिले मोबाइल, कागजात समेत अन्य सबूत

25 अगस्त को ईडी ने साहा और उनके सहयोगियों के घरों पर छापेमारी भी की. इस दौरान साहा ने सबूत मिटाने की कोशिश की और अपने मोबाइल फोन नाले में फेंक दिए. जिन्हें बाद में टीम ने बरामद कर लिया. तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइस, जमीन-जायदाद से जुड़े कागजात और अन्य अहम दस्तावेज जब्त किए गए.

पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक है मामला- सुप्रीम कोर्ट

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा फैसला दिया था. 3 अप्रैल, 2025 को दिए गए आदेश में कोर्ट ने 25,000 से ज्यादा टीचर्स और स्टाफ की भर्तियों को रद्द कर दिया था और पूरी प्रक्रिया को धोखाधड़ी बताया था. ईडी का कहना है कि ये भर्ती घोटाला राज्य के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक है. मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते है.