कोरोना का असर, UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू को किया स्थगित

यूपीएससी ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि के चलते सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू को स्थगित कर दिया है. आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईओ/एओ) भर्ती परीक्षा 2020 जो 9 मई को आयोजित होने वाली थी, उसे स्थगित किया जाता है.

यूपीएससी

नई दिल्ली. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के चलते सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए साक्षात्कार स्थगित कर दिए हैं. सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई. बता दें कि यूपीएससी द्वारा सालाना तीन चरणों में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है. इसके जरिये भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का चयन होता है. बयान में कहा गया है कि इंटरव्यू और भर्ती परीक्षा की तारीख की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी जब उम्मीदवारों और सलाहकारों को देश के सभी हिस्सों से यात्रा करने की आवश्यकता होती है.

आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है, ‘‘यूपीएससी की वेबसाइट पर संशोधित कार्यक्रम अधिसूचित किए जाएंगे.’’ यूपीएससी ने सोमवार को अपनी विशेष बैठक में महामारी के कारण तेजी से बदलती परिस्थितियों, स्वास्थ्य संबंधी विचारों, सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियमों, महामारी के चलते उत्पन्न स्थिति पर विचार किया. उसने कहा, ‘‘आयोग ने फैसला किया है कि अभी के समय में परीक्षा और इंटरव्यू आयोजित करना संभव नहीं होगा.’’

बयान में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईओ/एओ) भर्ती परीक्षा 2020 जो 9 मई को आयोजित होने वाली थी, उसे स्थगित किया जाता है. इसमें कहा गया है, ‘‘भारतीय आर्थिक सेवा / भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा, 2020 के लिए व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) जो 20 से 23 अप्रैल, 2021 तक निर्धारित थे, सिविल सेवा परीक्षा, 2020 जो 26 अप्रैल-18 जून, 2021 को निर्धारित थी और भर्ती परीक्षाएं भी अगली सूचना तक स्थगित की जाती हैं.’’ बयान में कहा गया है कि परीक्षा, भर्तियों और इंटरव्यू के संबंध में आयोग का कोई और फैसला जल्द आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा. यूपीएससी ने कहा, ‘‘स्थगित परीक्षाओं या साक्षात्कार के लिए जब भी तारीखें तय की जाएंगी तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवारों को कम से कम 15 दिनों का नोटिस दिया जाए."

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