मुंबई हादसा: राज ठाकरे ने दी धमकी- रेलवे में सुधार नहीं हुआ तो बुलेट ट्रेन की एक ईंट भी नहीं रखने देंगे

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी पांच अक्टूबर को चर्च गेट पश्चिम रेलवे मुख्यालय पर आंदोलन करेगी.

नई दिल्ली: कल मुंबई में एलफिन्स्टन रोड फुटओवर ब्रिज पर मची भगदड़ में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और 39 लोग घायल हो गए. अब इस मामले पर राजनीति गरम हो गई है और सरकार सवालों को घेरे में है. मनसे ने इस मुद्दे पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है. मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी पांच अक्टूबर को चर्च गेट पश्चिम रेलवे मुख्यालय पर आंदोलन करेगी.

राज ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को धमकी दी है कि अपने आंदोलन में मनसे मुंबई में बुलेट ट्रेन का विरोध करेगी. राज ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया है कि जब तक मुंबई में रेलवे के हालात नहीं सुधरेंगे तब तक उनकी पार्टी मुंबई में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की एक ईंद तक नहीं रखने देगी.

सरकार को सवालों के घेरे में लेते हुए राज ठाकरे ने कहा, ''हमें आतंकवादियों की क्या जरूरत? ऐसा लगता है कि लोगों को मारने के लिए हमारे यहां रेलवे ही काफी है.''

राज ठाकरे ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हर साल रेल हादसों में 15 हजार मौतें होती हैं जिसमें से अकेले 6 हजार मुंबई में ही होती हैं. कांग्रेस के जाने और बीजेपी के आने से क्या बदलाव हो गया.

आपको बता दें कि इस हादसे के जांच के आदेश दे दिए गए हैं. मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है. इस हादसे में रेलवे प्रशासन ने अपनी गलती मानने की बजाए हादसे का जिम्मेदार बारिश को बताया है. इसी को लेकर अब मनसे ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है. इस दौरान राज ठाकरे चर्च गेट पश्चिम रेलवे मुख्यालय के अधिकारियों से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल भी करेंगे.

शिवसेना ने भी सरकार को कठघरे मे खड़ा किया शुक्रवार को शिवसेना अरविंद सावंत ने कहा कि उन्होंने पिछले साल इसी ब्रिज को चौड़ा करने के लिए चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा था कि रेलवे के पास इसके लिए फंड नहीं है. उन्होंने कहा था कि ग्लोबल मार्केट में मंदी है, आपकी शिकायत तो सही है लेकिन अभी फंड की कमी है. इसके साथ ही उन्होंने यह मुद्दा संसद में भी उठाया था. शिवसेना सांसद के इस आरोप पर रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि नए फुटओवर ब्रिज के लिए निर्माण के लिए साल 2016 में ही मंजूरी दे दी गई थी और इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया अभी चल रही है. लेकिन सवाल यह है कि संसद में खतरे के बारे में आगाह किए जाने और खतरे की आशंका होने के बावजूद अब तक इस ब्रिज की टेंडर प्रकिया शुरू होने में इतनी देरी क्यों हुई. फुट ओवर ब्रिज पर के बगल में एक नया फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी लेकिन अभी टेंडर दिया नहीं गया था. इस नये पुल की अनुमानित लागत 12.8 करोड़ है.