NITI Aayog Row: जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के सीएम पर साधा निशाना, बोले- KCR डरे हुए और चिंतित हैं, इसलिए लगा रहे झूठे आरोप

G Kishan Reddy On KCR: तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पहले ही घोषणा की थी कि वह रविवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे.

जी किशन रेड्डी और सीएम केसीआर (फाइल फोटो)

NITI Aayog Meeting Row: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी (G Kishan Reddy) ने तेलंगाना के सीएम केसीआर (KCR) पर नीति आयोग की बैठक में शामिल ना होने को लेकर निशाना साधा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केसीआर सरकार सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ रही है. पेट्रोल के दाम राज्य में सबसे ज्यादा हैं. आगामी चुनावों में टीआरएस (TRS) हारेगी. वे डरे हुए और चिंतित हैं, अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं. इसलिए पीएम मोदी (PM Modi) पर झूठे आरोप लगा रहे हैं.

दरअसल, नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करते हुए केसीआर ने शनिवार को घोषणा की थी कि वह रविवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने कहा था कि केंद्र के थिंक टैंक और उसकी बैठकों से कोई रचनात्मक उद्देश्य नहीं है और भाग लेने वाले मुख्यमंत्रियों को बात करने के लिए मुश्किल से कुछ मिनट दिए जाते हैं. नीति आयोग ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बैठक में ना आने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था. पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक हुई थी. 

जी किशन रेड्डी का केसीआर पर हमला

इससे पहले केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने आरोप लगाया था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का परिवार केंद्र द्वारा तेलंगाना को जारी किए गए स्मार्ट सिटी फंड पर भी झूठ बोल रहा है. उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटित 1,000 करोड़ रुपये से अधिक में से केंद्र ने 392 करोड़ रुपये जारी किए हैं. किशन रेड्डी ने कहा कि वारंगल और करीमनगर के स्मार्ट शहरों के लिए तेलंगाना सरकार का 50 प्रतिशत राज्य का हिस्सा अभी भी जारी नहीं किया गया है. 

केटीआर ने स्मार्ट सिटी के लिए मांगा था पैसा

उन्होंने कहा कि केसीआर (KCR) परिवार सोशल मीडिया के माध्यम से जानबूझकर गलत सूचना और झूठ फैला रहा है. बता दें कि, तेलंगाना (Telangana) के नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव (KTR) ने कहा था कि केंद्र सरकार को राज्य को स्मार्ट सिटी (Smart City) के लिए और धन आवंटित करना चाहिए. राज्य सरकार ने करीमनगर और वारंगल के लिए स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत सभी कार्यों को अंजाम दिया है और वित्तीय व प्रशासनिक सहायता प्रदान की है.