Modi Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और सौर पीवी मॉड्यूल के लिए PLI योजना को दी मंजूरी

Cabinet Meeting News: पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में तीन अहम फैसले लिए गए हैं.

पीएम मोदी (फाइल फोटो)

Union Cabinet Meeting Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए 3 निर्णय लिए गए. मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी है.

अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके लिए 19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया. साथ ही 14 क्षेत्र में PLI स्कीम लाई गई है. इस स्कीम से सोलर पैनल को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि दूसरा फैसला सेमी कंडक्टर और डिसप्ले के उत्पादन को लेकर है. सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पॉलिसी को और आकर्षक बनाया गया है. 

बैठक में लिए गए ये फैसले

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी है. प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर्स सुविधाओं के लिए 50% प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा. 

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि तीसरा फैसला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को लेकर है जिसका अनावरण पीएम ने 17 सितम्बर को किया था. इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना है और 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होना है. बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत 17 सितंबर को ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की रूपरेखा पेश कर चुके हैं. इसके माध्यम से देशभर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को प्रोत्साहन देकर परिवहन से जुड़ी लागत में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है. 

प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक नीति (National Logistics Policy) जारी करते हुए कहा था कि इसका मकसद लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 13-14 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटाकर इकाई अंक में लाना है. लॉजिस्टिक नीति के तहत एक एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस मंच (ULIP) का विकास करने का प्रस्ताव रखा गया है जो विभिन्न सरकारी एवं निजी एजेंसियों के मददगार के तौर पर काम करेगा.