PLI For Textiles: केन्द्रीय कैबिनेट का अहम फैसला, कपड़ा उद्योग के लिए PLI स्कीम को मंजूरी, रबी फसलों पर सरकार ने बढ़ाई MSP

PLI Scheme For Textiles:कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं का हिस्सा है. बजट में 13 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की गई थी.

केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (फाइल तस्वीर)

PLI Scheme For Textiles: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए कहा कि कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) को मंजूरी दी गई है. सरकार पांच साल तक 10,683 करोड़ रुपये का पैकेज देगी. इसके साथ ही, मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी बढ़ाई गई है. 

केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि इस योजना से घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएमएफ (कृत्रिम रेशे) परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स तथा टेक्निकल टेक्सटाइल के 10 खंडों/उत्पादों के लिए 10,683 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है. कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाओं का हिस्सा है. बजट में 13 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की गई थी.

Union Cabinet has approved Production Linked Incentive (PLI) scheme for Textiles. Incentives worth Rs 10,683 crores will be provided over 5 years: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/eGJq7ebz1y

— ANI (@ANI) September 8, 2021

केन्द्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अभी तक हमने सूती कपड़ों पर ध्यान केन्द्रित किया है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार का दो-तिहाई हिस्सा मानव निर्मित और तकनीकी वस्त्रों का है. इस पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है ताकि भारत मानव निर्मित फाइबर के उत्पादन में भी योगदान दे सके.

पीयूष गोयल ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि यह निर्णय कुछ विश्व स्तरीय चैंपियन तैयार करेगा. इसके आकांक्षी जिलों या टियर-3 और टियर-4 शहरों के आसपास स्थित कारखानों को प्राथमिकता दी जाएगी. इससे गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि को विशेष रूप से फायदा होगा.

इसके अलावा, केन्द्रीय कैबिनेट ने भारत और पुर्तगाल के बीच पुर्तगाल में काम करने के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती पर एक समझौते को मंजूरी दी है. समझौता भारतीय श्रमिकों को भेजने और स्वीकार करने पर भारत और पुर्तगाल के बीच साझेदारी और सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र को स्थापित करेगा.