नेशनल हेल्थ पॉलिसी को मिली मंजूरी, अब हर किसी को मिलेगा इलाज

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी. इस नीति के जरिए देश में ‘‘सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं’’ मुहैया कराने का प्रस्ताव है. सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले दो साल से लंबित स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी.

केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा कल संसद में स्वत: एक बयान देकर इस नीति के अहम पहलुओं की जानकारी दे सकते हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत यह नीति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र :पीएचसी: स्तर के दायरे में आने वाले सेक्टरों के फलक को बढ़ाती है और एक विस्तृत रूख का रास्ता तैयार करती है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘उदाहरण के तौर पर - अब तक पीएचसी सिर्फ टीकाकरण, प्रसूति-पूर्व जांच एवं अन्य के लिए होते थे. लेकिन अब बड़ा नीतिगत बदलाव यह है कि इसमें गैर-संक्रामक रोगों की जांच और कई अन्य पहलू भी शामिल होंगे.’’ सूत्रों ने बताया कि नई नीति के तहत जिला अस्पतालों के उन्नयन पर ज्यादा ध्यान होगा और पहली बार इसे अमल में लाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी.

कैबिनेट के अन्य फैसले - केद्रीय मंत्रिमंडल ने हंडिया-वाराणसी खंड को चौड़ा करने की 2,147.33 करोड़ रपये की परियोजना को आज मंजूरी दी. राज्य के विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी जीत के बाद केंद्र ने उत्तर प्रदेश के लिए किसी पहली परियोजना को मंजूरी दी है.

-कैबिनेट ने आज 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2017 से लागू होगा. केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और पेशनर्स को फायदा मिलेगा.

-देश में 50 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी ताकि करीब 50,000 विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके. कैबिनेट ने इस आशय की एक परियोजना को मंजूरी दी है.