Ujjwala 2.0 Scheme: प्रवासी मजदूरों को अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी मिलेगा गैस कनेक्शन, पीएम मोदी ने की घोषणा

Ujjwala 2.0 Scheme: पीएम मोदी ने आज कहा कि उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है, वो अभूतपूर्व है.

उज्ज्वला योजना के तहत अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी मिलेगा गैस कनेक्शन

Ujjwala 2.0 Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के दूसरे चरण की शुरुआत की. इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे. पीएम मोदी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को अब बिना एड्रेस प्रूफ के भी गैस कनेक्शन मिलेगा. एड्रेस प्रूफ की कॉपी की जगह सिर्फ एक सेल्फ डेक्लेरशन देना होगा.

पीएम मोदी ने कहा, ''बुंदेलखंड सहित पूरे यूपी और दूसरे राज्यों के हमारे अनेक साथी, काम करने के लिए गांव से शहर जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं. लेकिन वहां उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती है. ऐसे ही लाखों परिवारों को उज्ज्वला 2.0 योजना सबसे अधिक राहत देगी.''

उन्होंने आगे कहा, ''अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है. सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है. आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डेक्लेरशन, यानि खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा.''

पीएम ने कहा कि बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है. योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया. इसका कितना लाभ हुआ है, ये हमने कोरोना काल में देखा है.

पीएम मोदी ने कहा कि अब देश मूल सुविधाओं की पूर्ति से, बेहतर जीवन के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है. आने वाले 25 साल में इस सामर्थ्य को हमें कई गुणा बढ़ाना है. समर्थ और सक्षम भारत के इस संकल्प को हमें मिलकर सिद्ध करना है. इसमें बहनों की विशेष भूमिका होने वाली है

बता दें कि  'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों को कुल एक करोड़ 47 लाख 43 हजार 862 एलपीजी कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं. उज्ज्वला योजना के पहले चरण में छूटे हुए और योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में लाभ मिलेगा.

उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी. इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पांच करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था.