UCC Issue: समान नागरिक संहिता पर क्या है समाजवादी पार्टी का रुख? अखिलेश यादव ने बताया

Samajwadi Party On UCC: कई विपक्षी दल यूसीसी का विरोध कर रहे हैं. उनमें समाजवादी पार्टी भी शामिल हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद इस बात की जानकारी दी है.

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव (फाइल फोटो)

Source : PTI

Akhilesh Yadav On UCC: समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट किया है. पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार (10 जुलाई) को कहा, ''सपा यूनिफार्म सिविल कॉर्ड के खिलाफ है.'' 

इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार (लोकसभा चुनाव 2024) एनडीए का सफाया पीडीए करेगा. गौरतलब है कि 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद गठबंधन के लिए 'पीडीए' शब्द उभरकर सामने आया था.

सीपीआई ने कहा था कि पीडीए का मतलब 'पैट्रियॉट डेमोक्रेटिक अलायंस' यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन है, जबकि उससे पहले अखिलेश यादव ने एक बार पीडीए के लिए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक गठबंधन का नारा दिया था. 

क्या अखिलेश यादव होंगे विपक्ष का चेहरा? सपा प्रमुख ने दिया ये जवाब

अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा. क्या अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद विपक्ष का चेहरा मानते हैं, यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''हमारे पास कई चेहरे हैं. समय जब आएगा तो हम लोग तय कर लेगें.''

बता दें कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही हैं. विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार महंगाई समेत अन्य जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी के मुद्दे को लेकर आई है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी शनिवार (8 जुलाई) को यूसीसी का विरोध किया था. 

मायावती ने कहा था कि बीजेपी और उसकी सरकार को यूसीसी जैसे गैर-जरूरी मुद्दों पर ऊर्जा और संसाधन खर्च करने की जगह महंगाई को काबू करने और गरीबी दूर करने के लिए काम करना चाहिए.

14 जुलाई तक यूसीसी पर दाखिल करनी हैं आपत्तियां

22 विधि आयोग ने पिछले महीने (14 जून को) सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों समेत हितधारकों से सुझाव मांगकर समान नागरिक संहिता को लेकर एक नई परामर्श प्रकिया शुरू की थी. आयोग ने विभिन्न पक्षकारों और हितधारकों को इस मुद्दे पर आपत्तियां दाखिल करने के लिए 14 जुलाई तक का वक्त दिया है.