एबीपी न्यूज़ पर दिनभर की बड़ी खबरें

1. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक खाते खोलने, स्कूलों में दाखिले या मोबाइल कनेक्शन हासिल करने जैसे मामलों में आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक पांच सदस्यीय पीठ ने आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द कर दिया, जो निजी कंपनियों को अपनी सेवाओं तक पहुंच के लिए लोगों से उनके आधार नंबर की मांग करने की इजाजत देती थी.https://bit.ly/2N1IE2g

2. एससी/एसटी को आरक्षण में प्रमोशन देते वक्त अब उनके पिछड़ेपन के आंकड़े जुटाने की जरूरत नहीं होगी. 2006 में आए नागराज बनाम भारत सरकार मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त लगाई थी. आज कोर्ट ने इस शर्त को हटा लिया. इसका सीधा मतलब यह है कि अब राज्य सरकारों के लिए एससी/एसटी को आरक्षण में प्रमोशन देने का कानून बनाना आसान हो जाएगा.https://bit.ly/2zvUDl5

3. राफेल विवाद में बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने मोदी सरकार पर "राजनीतिक विद्वेष से पीछे पड़ने' का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी जब भी फंसती है तो उनका नाम लेती है.https://bit.ly/2QbswgN

4. राजस्थान के अलवर में रेप के दोषी कौशलेन्द्र प्रपन्नाचार्य फलहारी महाराज को उम्र कैद की सजा मिली है. उन पर एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगा है. फलहारी महाराज को धारा 376 (2) एफ में उम्र कैद, धारा 506 में एक साल की कैद मिली है. आज निचली आदलत ने ये फैसला सुनाया है.https://bit.ly/2xSnA8Y

5. सुप्रीम कोर्ट ने देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के पद पर जस्टिस रंजन गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की बेंच ने कहा कि हमारा मानना है कि इसमें हस्तक्षेप करने का ये समय नहीं है. बेंच ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है.https://bit.ly/2IgauXH

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