टेस्ला ने भारत में सीनियर पोजिशन पर लोगों को भर्ती शुरू की, बड़े वकील को बोर्ड में किया शामिल

टेस्ला ने भारत में सेल्स और मार्केटिंग हेड, ह्यूमन रिसोर्स हेड की बहाली करना शुरू कर दिया है. टेस्ला के मालिक और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर एलन मस्क ने महीनों की अटकलों के बाद ट्वीट किया था कि वादे के अनुरूप टेस्ला भारत के कई राज्यों में शो रूम, ऑफिस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलने के लिए बातचीत कर रही है. 

एलन मस्क

दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने भारत में सीनियर पोजिशन पर लोगों को हायर करना शुरू कर दिया है. इसका मतलब है कि भारत में जल्द ही टेस्ला की कार मिलनी शुरू होगी. एनडीटीवी में छपी खबर के मुताबिक टेस्ला ने भारत में सेल्स और मार्केटिंग हेड, ह्यूमन रिसोर्स हेड की बहाली करना शुरू कर दिया है. टेस्ला फैन क्लब ने भी पिछले दिनों ट्वीट किया था कि टेस्ला भारत के लिए अपने बोर्ड में एक सीनियर वकील को हायर किया है. 

जनवरी में भारत आएगी टेस्ला कंपनी 
इस संबंध में टेस्ला के मालिक और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर एलन मस्क ने महीनों की अटकलों के बाद घोषणा थी कि टेस्ला कंपनी भारत में जनवरी में प्रवेश करेगी. इससे पहले जनवरी में उन्होंने ट्वीट किया था, वादे के अनुरूप टेस्ला भारत के कई राज्यों में शो रूम, ऑफिस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलने के लिए बातचीत कर रही है. उन्होंने यहां तक कहा था कि यदि संभव हुआ तो भारत में वह कार के लिए फैक्टरी भी खोलेगी. 

प्राशांथ मेनन हो सकते हैं कंट्री सीईओ
एक स्थानीय खबर में दावा किया गया था कि प्राशांथ मेनन भारत में टेस्ला के कंट्री सीईओ हो सकते हैं. मेनन टेस्ला के साथ पिछले चार साल से जुड़े हुए हैं. सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए  goods-and-sales tax में छूट का ऐलान कर सकते हैं. टेस्ला प्रधानमंत्री की इस घोषणा का इंतजार कर रही है. इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन पर भी टेस्ला भारी छूट का इंतजार कर रही है.

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए हर साल शुल्क में छूट देने की बातचीत चल रही है. रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला को भारत में कार बनाना बहुत सस्ता पड़ेगा और यहां से वह दुनिया को सस्ती कार सप्लाई करने के बारे में भी सोच रही है. हाल ही केंद्रीय कैबिनेट इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के लिए 181 अरब रुपये की योजना बनाई है जिसके तहत 50 गीगाबाइट बैटरी स्टोरेज क्षमता को बढ़ावा मिल सके.