नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति: तीन भाषा नीति को तमिलनाडु सरकार ने किया खारिज, कहा- दो भाषा पर ही होगा अमल

एनईपी में तीन भाषा के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य में कई दशक से दो भाषा की नीति का पालन किया जा रहा है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (एनईपी) में प्रस्तावित केंद्र के तीन भाषा के प्रावधान को सोमवार को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य में दशकों से लागू दो भाषा की नीति पर ही अमल किया जाएगा. अन्नाद्रमुक सरकार ने कहा कि वर्तमान प्रणाली से विचलन नहीं होगा.

एनईपी में तीन भाषा के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य में कई दशक से दो भाषा की नीति का पालन किया जा रहा है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. उन्होंने कहा, ‘‘तमिलनाडु कभी केंद्र की तीन भाषा की नीति का पालन नहीं करेगा. राज्य दो भाषा (तमिल और अंग्रेजी) की अपनी नीति पर कायम रहेगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘एनईपी में तीन भाषा का फॉर्मूला दुखद और पीड़ादायी है. प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) को तीन भाषा की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए.’’

इससे पहले द्रमुक समेत विपक्ष ने मांग की कि सरकार को एनईपी में प्रस्तावित तीन भाषा प्रावधान को खारिज करना चाहिए और दो भाषा नीति पर ही कायम रहना चाहिए. संयोगवश, मामले पर चर्चा के लिए आज बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक से पहले द्रमुक के नेतृत्व में विपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नई एनईपी के विरोध में मंत्रिमंडल में प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा था.

पलानीस्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार को इस विषय पर राज्यों को अपनी नीति लागू करने देनी चाहिए. विधानसभा में विपक्ष के नेता एम. के. स्टालिन ने इसे हिंदी तथा संस्कृत थोपने का प्रयास बताया. गौरतलब है कि 1960 के दशक में द्रमुक ने ही हिंदी विरोधी अभियान चलाया था.