'समान संहिता लागू करने के किसी भी प्रयास को...', सख्त शब्दों में सीएम एमके स्टालिन ने लॉ कमीशन को लिखी चिट्ठी

Uniform Civil Code News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने खत में लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों-अल्पसंख्यकों की धार्मिक पहचान खत्म कर सकता है.

एमके स्टालिन ने विधि आयोग को लिखा खत

Source : ABP Live

MK Stalin On Uniform Civil Code: यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी बहस के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ किया है. स्टालिन ने यूसीसी (UCC) का पुरजोर विरोध करते हुए शुक्रवार (13 जुलाई) को लॉ कमीशन को लेटर लिखा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि समान संहिता लागू करने के किसी भी प्रयास को केंद्र की ओर से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है. जो एक चिंताजनक बात है.

डीएमके चीफ स्टालिन ने कहा कि यूसीसी को लागू करने का कोई भी प्रयास आदिवासियों सहित अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की कोशिश है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता का विरोध करने हुए विधि आयोग को पत्र लिखा है. 

एमके स्टालिन ने क्या कहा?

एमके स्टालिन ने विधि आयोग के अध्यक्ष से कहा कि यूसीसी में धार्मिक समुदायों के बीच गहरे विभाजन और सामाजिक अशांति पैदा करने की क्षमता है. डीएमके लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है. 

इससे पहले डीएमके के महासचिव दुरई मुरुगन ने कहा था कि सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता से पहले, हमें जातिगत भेदभाव और अत्याचारों को खत्म करने के लिए एक समान जाति कोड की आवश्यकता है. बीजेपी का एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति का जुनून अब एक नागरिक संहिता में बदल रहा है.

एआईएडीएमके भी यूसीसी के विरोध में

तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने भी अपना रुख बरकरार रखा है कि वे यूसीसी का समर्थन नहीं करते हैं. जिसपर बीजेपी की राज्य इकाई ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अन्नाद्रमुक अपनी स्थिति बदल देगी और यूसीसी को अधिनियमित करने के लिए सभी दल एक साथ आ सकते हैं.