सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI जांच का रास्ता साफ, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

बिहार सरकार सहित बीजेपी के कई नेताओं ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि मुंबई पुलिस इस केस की जांच में सक्षम है.

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सीबीआई जांच का रास्ता साफ हो गया है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच का रास्ता साफ किया.

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला महाराष्ट्र सरकार के लिए झटका देने वाला है, जो कहती रही है कि मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है.

Department of Personnel and Training issues notification paving way for CBI probe in Bollywood actor Sushant Singh Rajput's death

— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2020

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अभिनेता की मौत के पीछे का सच सामने आना चाहिए, वहीं केंद्र सरकार ने सूचित किया कि उसने मामले में सीबीआई जांच की बिहार सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख कहते आ रहे हैं कि मामले को सीबीआई को सौंपने की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि, उन पर अनेक पक्षों की ओर से इसके लिए दबाव बढ़ रहा था.

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और स्थानीय बीजेपी नेता आशीष शेलार ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि बेगुनाह लोगों से पूछताछ की जा रही है, वहीं संदिग्धों की अनदेखी की जा रही है.

बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग की थी. बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस तरह की मांग की थी. मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी. एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि इस घटना में सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करना बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, बिहार और राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह को राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती की याचिका पर तीन दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. रिया ने पटना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की थी.