याचिकाकर्ता ने कहा- '16 साल से ज़्यादा की लड़की की सहमति से बने संबंध को नहीं माना जाए रेप', SC ने सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा- 19 से 21 साल की उम्र के लगभग 36 हजार लड़के रेप के ऐसे मुकदमों के चलते जेल में बंद हैं.

सुप्रीम कोर्ट

Source : PTI

Supreme Court: 16 से 18 साल की उम्र के लड़की के साथ बने शारीरिक संबंध को बलात्कार माने जाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि अगर 16 साल से अधिक की लड़की यौन संबंध की सहमति देने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम है, तो उसकी रजामंदी से संबंध बनाने वाले पर रेप का मुकदमा नहीं चलना चाहिए. 

याचिकाकर्ता ने अपील करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में रेप का केस तभी चलना चाहिए जब संबंध लड़की की सहमति के बिना बनाया गया हो या उसकी सहमति डरा-धमका कर या धोखे से ली गई हो.

सुप्रीम कोर्ट से क्या बोले याचिकाकर्ता हर्ष विभोर
याचिकाकर्ता हर्ष विभोर सिंघल ने कोर्ट को बताया है कि कानून 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति से बने संबंध को भी रेप मानता है. 18 से कम की लड़की के साथ संबंध को अनिवार्य रूप से रेप मानने का खामियाजा उठाने वालों की संख्या लाखों में है. 

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े के मुताबिक 19 से 21 साल की उम्र के लगभग 36 हज़ार लड़के रेप के ऐसे मुकदमों के चलते जेल में बंद हैं.

ज्युवेनाइल जस्टिस एक्ट में हुए बदलाव का दिया हवाला
याचिकाकर्ता ने ज्युवेनाइल जस्टिस एक्ट में हुए बदलाव का भी हवाला दिया है. उन्होंने कहा है कि गंभीर अपराध के मामलों में 16 साल से अधिक के आरोपी की मानसिक और शारीरिक स्थिति की जांच की जाती है. फिर यह तय किया जाता है कि उसे वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाए या नही. 

ठीक उसी तरह 16 से 18 साल की लड़की के साथ बने संबंध के मामले में भी इस तरह की जांच होनी चाहिए. यह देखा जाना चाहिए कि क्या लड़की सहमति देने लायक है. अगर ऐसा है तो लड़की को वयस्क की तरह देखते हुए उसकी सहमति से बने रिश्ते को रेप न माना जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से मांगी दलीलें
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारडीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने याचिकाकर्ता हर्ष विभोर सिंघल ने खुद दलीलें रखीं. कोर्ट ने थोड़ी देर उनकी दलीलें सुनने के बाद मामले में केंद्र सरकार के गृह, कानून, स्वास्थ्य और महिला कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया. इसके अलावा कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग से भी जवाब मांगा है. 6 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी.