Farmers Protest: संयुक्त किसान मोर्चा का पंजाब में ‘रेल रोको’ आंदोलन, MSP को लेकर सरकार के खिलाफ दिखाया गुस्सा

Farmers Protest Over MSP: फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के उचित कार्यान्वयन की मांग करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा देशव्यापी विरोध कर रहा है. पंजाब भर के किसानों ने देशव्यापी विरोध का समर्थन किया.

पंजाब में किसानों का रेल रोको प्रदर्शन (Image Source-PTI)

Samyukt Kisan Morcha Protest: संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) ने आज पंजाब में केंद्र सरकार (Central Government) के खिलाफ रेल रोको (Rail Roko) आंदोलन किया. मोर्चा का आरोप है कि सरकार ने एमएसपी कमिटी (MSP Committee) को लेकर वादाखिलाफी की और साथ ही किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के दौरान दर्ज मामले भी वापस नहीं हुए. शहीद ऊधम सिंह की शहादत दिवस के मौके पर बुलाए गए विरोध प्रदर्शन का असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने को मिला है.

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वाहन पर किसानों ने रविवार को रेल ट्रेकों पर धरना प्रदर्शन किया. किसानों ने तीन बजे तक रेल पटरी पर धरना लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. किसानों का आरोप है कि दिल्ली में किसान आंदोलन समाप्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए. इसके विरोध में आज किसानों ने पंजाब और हरियाणा में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया.

3 अगस्त को फिर प्रदर्शन करने का किया ऐलान

संयुक्त किसान मोर्चा ने आने वाली 3 अगस्त को फिर से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. इस बार ये प्रदर्शन राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ होगा. किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से गन्ने और रुई का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. भारतीय किसान यूनियन (सीधुपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह ने कहा है कि किसान मांझा और मालवा में राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक करेंगे.  

केंद्र की एमएसपी को किया खारिज

दलेवाल ने केंद्र द्वारा गठित न्यूनतम समर्थन मूल्य समिति (Minimum Support Price Committee) को भी खारिज कर दिया और कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) के बैनर तले किसान निकाय 22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर (Jantar Mantar) पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में कहा कि पिछले साल नवंबर में, तीन कृषि कानून, जिसका मतलब किसानों द्वारा एक साल से अधिक समय से अभूतपूर्व विरोध था, वापस ले लिया गया. पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में कानून वापस ले लिए जाएंगे.