चंडीगढ़ पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद बोले सीएम भगवंत मान- पंजाब लड़ता रहेगा लड़ाई

आप नेता ने केंद्र सरकार पर अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों को चंडीगढ़ प्रशासन में थोपकर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान

पंजाब सरकार 'चंडीगढ़ पर सही दावे' के लिए दृढ़ता से लड़ेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान लाभ देने की घोषणा पर अपना ये पहला रिएक्शन दिया है. आप नेता ने केंद्र सरकार पर अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों को चंडीगढ़ प्रशासन में थोपकर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया.

भगवंत मान ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से तैनात कर रही है. यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अक्षर और भावना के खिलाफ जाता है. 

Central Govt has been stepwise imposing officers and personnel from other states and services in Chandigarh administration. This goes against the letter and spirit of Punjab Reorganisation Act 1966. Punjab will fight strongly for its rightful claim over Chandigarh…

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 28, 2022

यह घोषणा करते हुए कि कर्मचारी "बड़े पैमाने पर लाभान्वित" होने जा रहे हैं, अमित शाह ने रविवार को कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अब 58 से 60 वर्ष हो जाएगी और महिला कर्मचारियों को अब दो साल के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलेगी. अमित शाह ने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा. 

अमित शाह के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भड़क गईं. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप बीजेपी से डर गई है. उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 तक पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी. अमित शाह ने तब चंडीगढ़ से उसकी ताकत नहीं छिनी. जैसे ही पंजाब में आप की सरकार आई, अमित शाह ने चंडीगढ़ की सर्विस छिन ली.