PM Modi: पीएम मोदी आज ‘उद्यमी भारत’ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, एमएसएमई क्षेत्र में तेजी लाने के लिए योजनाओं की करेंगे शुरुआत

PM Modi: पीएम मोदी आज विज्ञान भवन में ‘उद्यमी भारत’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. साथ ही ‘एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने व तेज करने’ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे.

पीएम मोदी

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज विज्ञान भवन में ‘उद्यमी भारत’ (Entrepreneur India) कार्यक्रम में भाग लेंगे और ‘एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने एवं तेज करने’ (आरएएमपी) और ‘पहली बार के निर्यातक एमएसएमई के क्षमता निर्माण’ (सीबीएफटीई) योजनाओं की शुरुआत करेंगे. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में नयी विशेषताओं की भी शुरुआत की जाएगी. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकारी दी.

बयान में कहा गया कि मोदी 2022-23 के लिए पीएमईजीपी के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता हस्तांतरित करेंगे, एमएसएमई आइडिया हैकथॉन-2022 के परिणामों की घोषणा करेंगे, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार, 2022 वितरित करेंगे और आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष में 75 एमएसएमई को ‘डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट’ जारी करेंगे.

देशभर के करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है

पीएमओ ने कहा कि उद्यमी भारत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए पहले दिन से ही सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है. बयान में कहा गया कि सरकार ने समय-समय पर एमएसएमई क्षेत्र को आवश्यक और समय पर सहायता प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना (स्फूर्ति) जैसी कई पहल शुरू की हैं, जिससे देशभर के करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है.

मोदी लगभग 6,000 करोड़ रुपये के खर्च के साथ आरएएमपी योजना की शुरुआत करेंगे. इसका उद्देश्य मौजूदा योजनाओं के प्रभाव में वृद्धि के साथ राज्यों में एमएसएमई की क्रियान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है. सीबीएफटीई का उद्देश्य एमएसएमई को वैश्विक बाजार के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने को लेकर प्रोत्साहित करना है. 

अधिकतम परियोजना लागत को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करना

पीएमईजीपी की नयी विशेषताओं में विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को बढ़ाकर 50 लाख रुपये (25 लाख रुपये से) और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये (10 लाख रुपये से) और आकांक्षी जिलों के आवेदकों और उच्च सब्सिडी प्राप्त करने के लिए विशेष श्रेणी के आवेदकों में ट्रांसजेंडर को शामिल करना शामिल है.