संसद में सुरक्षा बड़ी चूक: स्मोक बॉम्ब अटैक से एक दिन पहले CPWD ने निकाला था कौन सा सिक्योरिटी टेंडर?
Parliament Construction Tender: संसद में घुसे घुसपैठियों ने स्मॉम बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से परिसर में पीले रंग का धुआं फैल गया.
Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में हुई चूक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह में घुसपैठ हुई है. हालांकि, संसद में स्मॉक बॉम्ब अटैक से एक दिन पहले ही केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने संसद परिसर की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एक टेंडर निकाला था. संसद परिसर के लिए गैजेट और बुलेटप्रूफ बैरियर सहित अतिरिक्त सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की खातिर टेंडर जारी किए गए थे.
सीपीडब्ल्यूडी ने ही संसद भवन परिसर का निर्माण किया है और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी एजेंसी के पास ही है. संसद में बुधवार (13 दिसंबर) को सेंधमारी हुई. इससे ठीक एक दिन पहले मंगलवार को सीपीडब्ल्यूडी ने रिस्पेशन लाउंज के पुनर्विकास, सिक्योरिटी ब्लॉक, ईएंडएम (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) सर्विस, सिक्योरिटी गैजेट, बुलेट-प्रूफ मोर्चा और सीवरेज सहित परिसर के बाहरी विकास के लिए कंपनियों से बोलियां लगाने को कहा था.
नए प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 35 करोड़ रुपये
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद भवन परिसर में रखरखाव और नए निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी एक प्रोजेक्ट चला रहा है. इस प्रोजेक्ट का नाम 'संसद परिसर में रिसेप्शन लाउंज और अन्य सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पुनर्विकास' है. सीपीडब्ल्यूडी टेंडर के डॉक्यूमेंट्स से पता चला है कि इस प्रोजेक्ट पर 35 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं. पूरा प्रोजेक्ट कुल मिलाकर पांच महीने में तैयार होने वाला है. सीपीडब्ल्यूडी के प्रवक्ता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.
नए संसद भवन में चल रहा काम
सूत्रों के मुताबिक, नए संसद भवन और संसद परिसर में अभी भी काम चल रहा है. अगस्त में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को नई इमारत में शिफ्ट कर दिया गया. हालांकि, उस समय से ही बिल्डिंग में थोड़ा बहुत काम चल रहा है. उस काम बाहर भी किया जा रहा है.
अतिरिक्त सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेंडर निकालने के अलावा सीपीडब्ल्यूडी ने इस हफ्ते संसद परिसर में भूनिर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये का टेंडर भी जारी किया. इस टेंडर में सिंचाई, जल निकासी, सड़क, फुटपाथ और बागवानी पर काम करने के लिए कंपनियों से बोलियां लगाने को कहा गया.
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