2029 में होंगे पूरे देश में एक साथ चुनाव! संविधान में बदलाव की सिफारिश कर सकता है विधि आयोग

One Nation One Election: एक देश एक चुनाव की चर्चा काफी दिनों से की जा रही है. इसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है.

एक देश, एक चुनाव (प्रतीकात्मक तस्वीर) ( Image Source :PTI )

One Nation One Election Update: विधि आयोग (लॉ कमीशन) संविधान में 'एक देश, एक चुनाव' पर एक नया चैप्टर जोड़ने और 2029 के मध्य तक देशभर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सिफारिश कर सकता है. सूत्रों ने बुधवार (28 फरवरी) को यह जानकारी दी.

सूत्रों ने कहा कि जस्टिस (रिटायर्ड) ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनावों पर ‘नया अध्याय या खंड’ जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा. आयोग अगले पांच सालों में ‘तीन चरणों’ में विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने की भी सिफारिश करेगा, ताकि देशभर में पहली बार एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में 19वीं लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकें.

संविधान के नए अध्याय में क्या होगा?

सूत्रों ने बताया कि संविधान के नये अध्याय में ‘एक साथ चुनाव’, ‘एक साथ चुनावों की स्थिरता’ और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए ‘सामान्य मतदाता सूची’ से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे, ताकि त्रि-स्तरीय चुनाव एक साथ ‘एक ही बार में’ हो सकें. जिस नए अध्याय की सिफारिश की जा रही है, उसमें विधानसभाओं की शर्तों से संबंधित संविधान के अन्य प्रावधानों को खत्म करने की अस्तित्वहीन शक्ति के प्रावधान किए जाएंगे.

अगर कोई सरकार अविश्वास के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु सदन होता है, तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ‘एकता सरकार’ के गठन की सिफारिश करेगा. अगर ‘एकता सरकार’ का सिद्धांत काम नहीं करता है तो विधि आयोग सदन के बचे कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करेगा.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की समिति भी कर रही काम 

एक सूत्र ने बताया, ‘‘मान लीजिए कि नए चुनावों की आवश्यकता है और सरकार के पास अब भी तीन साल हैं, तो स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव शेष कार्यकाल के लिए होना चाहिए.’’ विधि आयोग के अलावा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति भी एक रिपोर्ट पर काम कर रही है कि कैसे संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं.

इस साल अप्रैल-मई में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों के साथ कम से कम पांच विधानसभाओं के चुनाव होने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने की उम्मीद है. बिहार और दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2026 में तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में 2027 में चुनाव होने हैं. साल 2028 में कम से कम नौ राज्यों- त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं.