जम्मू-कश्मीर को विभाजित करने की अफवाहों को सरकार ने किया खारिज, कहा- ऐसा कुछ भी नहीं किया जाने वाला

सरकार के उच्च सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि ये अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाने वाला है. सूत्रों ने कहा कि 24 जून की सर्वदलीय बैठक कश्मीर के हित में राजनीतिक प्रक्रिया को वापस से स्थापित करने की दिशा में उठाया हुआ बड़ा कदम है.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई कश्मीर के सभी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक से पहले सरकार के उच्च सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ से कश्मीर को विभाजित करने की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज किया है. सरकार के उच्च सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि जम्मू कश्मीर को विभाजित करने की अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाने वाला है.

गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों से कश्मीर में ऐसी चर्चाएं थीं कि जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ही रखा जाए. यही नहीं, अफवाहें ये भी थीं कि साउथ और नॉर्थ कश्मीर को अलग और श्रीनगर को अलग किया जा सकता है.

एबीपी न्यूज़ से सरकार के उच्च सूत्रों ने ने इन सभी अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और बताया कि ये सर्वदलीय बैठक कश्मीर की आवाम के हित में राजनीतिक प्रक्रिया को वापस स्थापित करने की दिशा में उठाया हुआ बड़ा कदम है.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार कश्मीर में इस साल के अंत तक सभी दलों के सहयोग से डीलिमिटेशन की प्रकिया पूरा कर लेना चाहती है और साथ ही साल के अन्त तक या फिर अगले साल मार्च तक विधानसभा चुनाव कराना चाहती है.