नेशनल हाईवे पर नेटवर्क की परेशानी पर सरकार सख्त! NHAI ने दिए कई कड़े निर्देश, DOT-TRAI से मांगा दखल
National Highways Authority of India: NHAI की ओर से की गई जांच में पता चला है कि देश के नेशनल हाईवे नेटवर्क में करीब 424 ऐसे स्थान हैं, जहां लगभग 1,750 किलोमीटर तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है.
- NHAI ने टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क सुधार के निर्देश मांगे।
देश भर में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है. दरअसल, देश के सभी नेशनल हाईवे पर कई ऐसे हिस्से हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलता या बहुत कमजोर रहता है. वहीं, इस समस्या को गंभीर मानते हुए अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने कार्रवाई की मांग की है.
NHAI ने दूरसंचार विभाग यानि DoT और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) से कहा है कि वे टेलीकॉम कंपनियों को इस विषय में जरूरी निर्देश दें, ताकि सारे नेशनल हाईवे पर नेटवर्क की दिक्कत दूर किया जा सके.
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1,750 किमी तक मोबाइल नेटवर्क गायब- NHAI
NHAI की ओर से की गई जांच में पता चला है कि देश के नेशनल हाईवे नेटवर्क में करीब 424 ऐसे स्थान हैं, जहां लगभग 1,750 किलोमीटर तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है. ये हिस्से ज्यादातर दूर-दराज, ग्रामीण या नए बने ग्रीनफील्ड हाईवे हैं.
इमरजेंसी के समय भी नहीं मिलता नेटवर्क
नेटवर्क की कमी का सीधा असर हाईवे संचालन, यात्रियों की सुरक्षा और इमरजेंसी सेवाओं पर पड़ रहा है. हाईवे पर मोबाइल नेटवर्क सिर्फ बातचीत या इंटरनेट के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद जरूरी है. दुर्घटना की स्थिति में मदद बुलाना हो या एंबुलेंस या पुलिस को सूचना देना, GPS और नेविगेशन का इस्तेमाल करना, ये सभी काम नेटवर्क पर ही निर्भर करते हैं. नेटवर्क न होने से यात्रियों को परेशानी होती है और हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है.
दुर्घटना संभावित इलाकों में यात्रियों को भेजे जाएं अलर्ट
इसी को देखते हुए NHAI ने यह भी सुझाव दिया है कि दुर्घटना संभावित इलाकों में पहुंचने से पहले यात्रियों को SMS या फ्लैश मैसेज के जरिए अलर्ट भेजे जाएं. खासतौर पर उन जगहों पर चेतावनी देने की बात कही गई है, जहां आवारा पशुओं की आवाजाही ज्यादा रहती है.
वहीं, मोबाइल नेटवर्क की इस समस्या को दूर करने के लिए सभी संबंधित विभागों और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा, ताकि हाईवे पर सफर करने वालों को आने वाले समय में बेहतर और सुरक्षित सुविधा मिल सके.
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