नेपाल ने भारत से सीमा विवाद के बीच नया मैप स्वीकारा, लिपुलेख और कालापानी को किया शामिल
भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के कैबिनेट ने एक नया राजनीतिक मानत्रिच स्वीकारा है. इसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है.
काठमांडू: भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के कैबिनेट ने एक नया राजनीतिक मानत्रिच स्वीकार किया है जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाली क्षेत्र में दर्शाया गया है. इस बीच अब नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने कहा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा नेपाल से संबंधित है.
उन्होंने कहा कि नेपाल राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रयासों के जरिए भारत के समक्ष इस पर अपना दावा जताएगा. संसद को संबोधित करते हुए ओली ने कहा कि ये क्षेत्र नेपाल से संबंधित हैं लेकिन ‘‘भारत ने वहां सेना को लाकर इसके विवादित क्षेत्र बना दिया है.’’ उन्होंने कहा , ‘‘भारत द्वारा वहां पर सेना की तैनाती के बाद नेपालियों को वहां जाने से रोका जा रहा .’’
उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने 1962 से कालापानी में अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है और पूर्व में हमारे शासकों ने मुद्दा उठाने में संकोच किया . ’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल सरकार राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए क्षेत्र पर दावा करेगी . ओली ने उम्मीद जतायी कि भारत ‘‘अशोक चक्र में वर्णित सत्यमेव जयते द्वारा दिखाए गए सच के राह का अनुसरण करेगा .’’
नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल की सीमा में लौटाने की मांग करते हुए संसद में विशेष प्रस्ताव भी रखा था. लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमा, कालापानी के पास एक दूरस्थ पश्चिमी स्थान है. भारत और नेपाल दोनों कालापानी को अपनी सीमा का अभिन्न हिस्सा बताते हैं. भारत उसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा बताता है और नेपाल इसे धारचुला जिले का हिस्सा बताता है.
गयावली ने कहा कि भूमि प्रबंधन मंत्रालय जल्द ही नेपाल का आधिकारिक मानचित्र सार्वजनिक करेगा. उन्होंने सोमवार को ट्विटर पर कहा, “मंत्री परिषद ने नेपाल के सात प्रांतों, 77 जिलों और लिमपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी समेत 753 स्थानीय स्तर के प्रशासनिक संभागों में नेपाल का मानचित्र प्रकाशित किया जाने का फैसला लिया है.”
गयावली ने भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को पिछले हफ्ते तलब किया था और उत्तराखंड में धारचुला के साथ लिपुलेख को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग के निर्माण के खिलाफ विरोध जताने के लिए कूटनीतिक नोट सौंपा था.
भारत ने कहा था कि उत्तराखंड के पिथौड़ागढ़ जिले में हाल में उद्घाटित सड़क मार्ग पूरी तरह उसकी सीमा के भीतर आता है. नेपाल के वित्त मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता युवराज खाटीवाड़ा ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने देश के नये राजनीतिक मानचित्र क स्वीकृत किया है.
संस्कृति, पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्री योगेश भट्टाराय ने कहा कि कैबिनेट के फैसला स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य गणेश शाह ने कहा कि यह नया कदम नेपाल और भारत के बीच ऐसे समय में अनावश्यक तनाव पैदा करेगा जब देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है.
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