कोरोना वायरस: N-95 मास्क की कीमतों में उछाल, पिछले चार महीनों में 250 प्रतिशत तक बढ़े दाम
N-95 मास्क की कीमतों में लगातार इज़ाफा हो रहा है. पिछले चार महीनों में N-95 मास्क की कीमतों में 250 प्रतिशत तक इज़ाफा हुआ है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, वहीं दूसरी तरफ बाज़ार में N-95 मास्क की कीमतों में लगातार इज़ाफा हो रहा है. पिछले चार महीनों में N-95 मास्क की कीमतों में 250 प्रतिशत तक का इज़ाफा हुआ है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है.
लगातार बढ़ रहे हैं N-95 मास्क के दाम
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सितंबर, 2019 में N-95 मास्क टैक्स सहित 12.25 रुपये में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए, जनवरी, 2020 में उन्हें 17.33 रुपये, मार्च के अंत तक 42 रुपये और मध्य मई तक 63 रुपये तक खरीदा गया. इस तरह पिछले चार महीनों में N-95 मास्क के दामों में 250% की वृद्धि हुई. इसके बाद भी मूल्य नियामक एनपीपीए ने N-95 मास्क की कीमतों को कम करने का फैसला नहीं किया है, क्योंकि यह "घरेलू विनिर्माण को विघटित कर सकता है."
450% -850% बढ़ गईं कीमतें
N-95 मास्क की कीमतें कम होने के बजाय 3 जून को इसकी कीमत 95 रुपये से 165 रुपये कर दी गई. इस तरह जनवरी की तुलना में इसकी कीमत 450% -850% बढ़ गई.
एमआरपी की सूची वेन्यू सेफ्टी और मैग्नम, दो सबसे बड़े भारतीय सहित चार निर्माताओं के N-95 मास्क के लिए थी। एनपीपीए ने दावा किया कि कीमतें 21 मई के बाद "निर्माताओं /आयातकों /आपूर्तिकर्ताओं" को गैर-सरकारी खरीद के लिए मूल्य में समानता बनाए रखने और उचित मूल्य पर समान उपलब्ध कराने के बाद कीमतों में कमी लाई गई थीं।
केंद्र सरकार ने खरीदे 1.15 करोड़ मास्क
एनपीपीए ने कीमतों में 47% की कमी का दावा किया है, हालांकि सिर्फ एक N-95 मास्क की कीमत 47% कम हो गई है। अधिकांश में 23% -41% की कमी आई। यहां तक कि ये कटौती जनवरी की कीमत से दस गुना अधिक कीमतों से हुई थी। अब तक महामारी के दौरान, केंद्र ने अपनी खरीद एजेंसी एचएलएल लाइफकेयर के माध्यम से 1.15 करोड़ मास्क खरीदे हैं, जो ज्यादातर वीनस सेफ्टी से हैं। बताया जा रहा है कि अभी लगभग एक करोड़ मास्क और वितरित किए जाने हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह तक एचएलएल लाइफकेयर ने 40 प्लस करों के लिए 40 लाख N-95s खरीदे। 15 मई तक, एचएलएल लाइफकेयर इन मास्क को 60 रुपये कर, 20 रुपये की वृद्धि के लिए खरीद रहा था, जिसमें सरकार के करोड़ों रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे।
मास्क मूल्य निर्धारण पर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं में से एक वॉयस ऑफ टैक्सपेयर्स की अंजलि दमानिया ने कहा, जनवरी में 17.33 रुपये में बिकने वाली एनपीपीए कीमत में कमी के रूप में इसे सही ठहराती है और अब यह 165 रुपये में बेचा जा रहा है? यह सादा लूट या मुनाफाखोरी है। यदि यह अस्पतालों और यहां तक कि एयरलाइनों के प्रभार भी ले सकता है, तो वे N-95 मास्क की बढ़ती कीमत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते हैं.”
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