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First Bullet Train: गुजरात और महाराष्‍ट्र में अब तक कितना हुआ काम और कब से शुरू हो रही बुलेट ट्रेन, केंद्र सरकार ने दिया जवाब

First Bullet Train Project: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी. 508 किलोमीटर की इस दूरी में 12 रेलवे स्टेशन होंगे.

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project: पीएम मोदी की महत्वकांक्षी परियोजना बुलेट ट्रेन का देशवासी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगस्त 2026 तक पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है. लिहाजा इस परियोजना पर काफी तेजी के साथ काम चल रहा है. पहली बुलेट ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र के मुंबई के बीच चलाई जानी है. इस परियोजना में अबतक कितना काम हुआ है, इसकी जानकारी अश्विनी वैष्णव ने दी है.

रेल मंत्री के मुताबिक, अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेन के लिए 36.93% काम पूरा हो चुका है. वहीं रेल मंत्रालय ने ट्विटर पर अपडेट साझा करते हुए बताया कि 28 फरवरी 2023 तक 26.33 प्रतिशत फिजिकल प्रोसेस पूरा हो चुका है. इसमें महाराष्ट्र ने 13.72 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है, वहीं दूसरी ओर, गुजरात ने 52 प्रतिशत से अधिक सिविल कार्य पूरा कर लिया है.

अगस्त 2026 में दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन

मंत्रालय के अनुसार, परियोजना तेज गति से आगे बढ़ रही है. बुलेट ट्रेन की नींव अगस्त 2021 में रखी गई थी और महज डेढ़ साल के अंदर 154 किलोमीटर ट्रैक का काम पूरा किया जा चुका है. मंत्रालय ने आगे कहा, "हमारे पास अगस्त 2026 में पहली बुलेट ट्रेन चलाने और अगस्त 2027 तक एक बड़े सेक्शन को चालू करने का लक्ष्य है." 

257.06 किमी. तक पाइलिंग का काम पूरा

रेल मंत्रालय के मुताबिक, 257.06 किलोमीटर के हिस्से में पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है, जबकि 155.48 किमी तक पीयर वर्क भी पूरा हो चुका था. 37.64 किलोमीटर के ट्रैक पर गार्डर्स भी बिझा दिए गए हैं. मंत्रालय ने आगे बताया कि इस परियोजना के लिए अभी तक 8,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं और 83,600 छोटे पौधे लगाए गए हैं.

 

'उद्धव सरकार के कारण लेट हुआ प्रोजेक्ट'

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "हमारे सामने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चुनौती थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद से वहां भी अब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है." उन्होंने कहा, "उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली MVA सरकार के दौरान महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण की धीमी गति और राज्य के अंतर्गत आने वाले खंड में कार्यों की निविदा में देरी के कारण इस परियोजना में देरी हुई है."

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