सरकार के आर्थिक पैकेज के एलान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा- भारत का रीसेट बटन दब गया है

स्मृति ईरानी ने कहा कि ये आर्थिक पैकेज पैनिक से संभावना के सफर को प्रमाणित करता है. अगर हमें गांवों की व्यवस्था को मजबूत करना है तो इस तरह के पैकेज का स्वागत करना होगा.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सरकार के आर्थिक पैकेज की घोषणाओं पर केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये भारत के रीसेट बटन को दबाता है ताकि भारत आत्मनिर्भर बने. ये एक मानवीय पैकेज है जो पैनिक से अपॉर्चुनिटी (संभावना) के सफर को प्रमाणित करता है. अपने मंत्रालय के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहली मार्च तक हमारे देश में पीपीई किट्स नहीं बनाए जाते थे. इसके पीछे ये वजह थी कि हम विशेष तौर पर इंपोर्ट पर ध्यान देते थे. जब विपदा आती है तो लोग घरेलू मजबूती पर ध्यान देते हैं. वही बात पीपीई किट्स के लिए हुई. ये टेक्निकल टेक्सटाइल का हिस्सा है. आज के समय में देश में तीन लाख से ज्यादा पीपीई किट्स बन रहे हैं.

स्मृति ईरानी ने कहा, ‘’80 फीसदी टेक्सटाइल का सेक्टर एमएसएमई है. आज वित्तमंत्री ने 45 लाख एमएसएमई यूनिट को समर्थन देन की बात कही है. अगर एक यूनिट में दस लोग भी काम करते हैं तो इससे इससे साढ़े चार करोड़ लोगों को फायदा होगा.''

'' इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘’वित्तमंत्री ने एमएसएमई की परिभाषा को बदलने का जिक्र किया. पहले जब निवेश की दृष्टि से एमएसएमई को देखा जाता था तो प्लांट और मशीनरी तक के निवेश को देखा जाता था. अब जिसकी बात वित्तमंत्री ने की है उसमें पूरे निवेश को देखा जाएगा.’’

वहीं श्रम कानून में किए गए बदलावों पर राहुल गांधी के निशाना साधने को लेकर उन्होंने कहा, ‘’जो व्यक्ति रेड जोन को ग्रीन जोन और ग्रीन जोन को रेड जोन, इसी परिभाषा में लिप्त हो जाता है, उसके उच्च कोटि के मानसिकता के साथ रोज द्वंद करना हम जैसे साधारण लोगों के लिए कठिन हो जाता है. क्या राहुल गांधी का ये मानना है कि अगर पॉलिसी रिफॉर्म में पंजाब आगे बढ़ता है जहां कांग्रेस की सरकार है तो क्या वो लोगों के अधिकारों को रौंदती है?’’

स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘’क्या राहुल गांधी को इस बात का दुख है कि सरकार तीन लाख करोड़ रुपये का बैंक लोन दे रही है ताकि साढ़े चार करोड़ लोगों की नौकरियां बचे? कांग्रेस ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से अपनी तिजोरी भरी है.’’

पलायन कर रहे मजदूरों के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस पैकेज से गांवों की व्यवस्था सुदृढ़ होगी ताकि लोगों को आस पास ही नौकरियों की सबसे ज्यादा सुविधा मिले. अगर हमें इसे सशक्त करना है तो इस तरह की घोषणाओं का स्वागत होना चाहिए.’’