MCD एकीकरण की कवायद तेज, जानिए क्यों पड़ी जरूरत और इससे कैसे दूर होगी समस्या
दिल्ली में तीनों नगर निगम को फिर से एक करने की कवायद चल रही है. इसे एक करने के लिए विधेयक तैयार है अब उसे संसद में पास कराना भर रह गया है. अब सवाल ये है कि एकीकरण से सैलरी की समस्या कैसे दूर होगी.
दिल्ली में मौजूद तीन नगर निगम को फिर से एक करने की कवायद चल रही है. इसे एक करने के लिए विधेयक तैयार है अब उसे संसद में पास कराना भर रह गया है. क्योंकि बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बहुमत है ऐसे में बिल आसानी से पास हो जाएगा. इसके बाद तीनों नगर निगम को भंग करके चुनाव कराए जाएंगे. हालांकि चुनाव कब तक होंगे, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है. पर इन सबके बीच एक अहम सवाल ये है कि क्यों तीनों नगर निगम को एक करने की जरूरत महसूस हुई, इस एकीकरण से क्या फायदा होगा, क्या एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की समस्या दूर होगी, आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.
इसलिए पड़ी एकीकरण की जरूरत
रिलेटेड स्टोरी >>
2011 से पहले दिल्ली में एक ही एमसीडी थी. शीला दीक्षित सरकार ने इस तीन हिस्सों (पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम) में बांट दिया था. बंटवारे के बाद से तीनों एमसीडी को आर्थिक परेशान होने लगी. दरअसल, साउथ एमसीडी को छोड़ दिया जाए तो बाकी दो एमसीडी के पास इनकम के स्रोत बहुत कम हैं. इनके अंतर्गत आने वाली अधिकतर कॉलोनियां अवैध हैं, ऐसे में इन जगहों से टैक्स से आय़ न के बराबर होती है, जबकि अलग-अलग सदन, अलग-अलग मेयर औऱ अलग-अलग स्टाफ होने की वजह से खर्चा बढ़ गया. देखते ही देखते ही तीनों एमसीडी की स्थिति बिगड़ती गई और स्टाफ को सैलरी और पेंशन देने में भी दिक्कत आने लगी. इन सबको देखते हुए ही एमसीडी को एक करने का फैसला किया गया.
अभी 6-7 महीने से नहीं मिली पेंशन
अभी साउथ एमसीडी को छोड़कर ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी दोनों की ही हालत बेहद खराब है. यहां ईडीएमसी के शिक्षकों को नवंबर 2021 से सैलरी नहीं मिली है. ईस्ट एमसीडी के पेंशनधारियों को सितंबर 2021 से पेंशन नहीं मिली है. ए ग्रुप के कर्मचारियों को अक्टूबर 2021 के बास से वेतन नहीं मिला है. अब अगर नॉर्थ एमसीडी की बात करें तो यहां टीचर्स को जनवरी से सैलरी नहीं मिली है. यहां के पेंशनधारियों को सितंबर 2021 से पेंशन नहीं मिल रही है.
एकीकरण से कैसे बनेगी बात
अब बात करें एकीकरण से इनकी समस्या कैसे दूर होगी तो यह नहीं कहा जा सकता है कि तीनों एमसीडी के एक होती ही समस्या खत्म हो जाएगी. दरअसल, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन काफी हद तक एमसीडी की इनकम बढ़ जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे. ऐसे में एमसीडी की वित्तीय स्थिति भी ठीक हो जाएगी. अगर एमसीडी एक होती है तो तीन मेयर पर अलग से होने वाला लाखों का खर्च बचेगा. तीनों सदनों में होने वाला खर्च बचेगा. टैक्स से होने वाली इनकम एक साथ एक जगह जमा होगी, खर्च का बजट भी एक जगह बनेगा. ऐसे में भी बजट संतुलित होगा. तीन जगह फैसला न लेकर एक जगह से ही फैसला हो जाएगा.
ये भी पढ़ें
टॉप हेडलाइंस
