Delhi: दुकानों को सील किए जाने पर भड़के व्यापारी, MCD अधिकारियों की भूमिका पर उठाए सवाल

MCD: केंद्रीय मंत्री डॉ. हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा था कि दिल्ली में सीलिंग नहीं होगी. इसके बावजूद ट्रेडर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है. हमारी मांग है कि पूरे सदर बाजार को कमर्शल नोटिफाई कर दिया जाए.

दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय (Image Source: PTI)

Delhi: सदर बाजार में 17 बिल्डिंगों की 25 दुकानें सील करने के मामले में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है. सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि सदर बाजार में हुए सीलिंग एक्शन से अन्य मार्केट के दुकानदारों में भी दहशत की स्थिति हो गई है.

 व्यापारियों को सीलिंग की धमकी मिल रही है. दिल्ली में इस समय एमसीडी में कोई सरकार नहीं है और एमसीडी का नियंत्रण एलजी के पास है. व्यापारियों ने कहा कि सभी अधिकारी एलजी को ही रिपोर्ट कर रहे हैं. एलजी से निवेदन है कि दुकानों को डिसील करवाएं. सीलिंग की कार्रवाई का ऑर्डर 11 अप्रैल 2022 को जारी हुआ था. लेकिन, 10 महीने बाद एक्शन हुआ है.

अधिकारियों पर सवाल उठा रहे व्यापारी 

व्यापारियों ने सवाल पूछते हुए कहा कि अब तक अधिकारी क्या कर रहे थे? अब 10 महीने बाद अचानक दुकानों को क्यों सील किया गया, अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है. इसकी जांच होनी चाहिए. LG को लिखी चिट्ठी में व्यापारियों ने लिखा कि जिन दुकानों को सील किया गया है, उन्हें ट्रेड लाइसेंस भी मिला है. उनकी रजिस्ट्री व्यावसासिक श्रेणी में हुई है. कई दुकानों की रजिस्ट्री 1947 से पहले की है.

ट्रेडर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है

व्यापारियों ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्री डॉ. हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा था कि दिल्ली में सीलिंग नहीं होगी. इसके बावजूद ट्रेडर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है. हमारी मांग है कि पूरे सदर बाजार को कमर्शल नोटिफाई कर दिया जाए. अभी मार्केट में कुछ गलियां रिहायशी हैं, लेकिन उसमें 95 प्रतिशत से अधिक व्यवसायिक गतिविधि होती है. मास्टर प्लान 2021 में एक क्लॉज है, जिसमें कहा गया है कि जिस एरिया में 70 प्रतिशत से ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होती है, उसे कमर्शियल माना जाएगा.

व्यापारियों ने कहा कि इसी के तहत 2004 में सदर बाजार में कोई दुकान सील नहीं हुई, जबकि उस दौरान दिल्ली में कई जगह सीलिंग हुई. उसी दौरान तत्कालीन डीसी ने डीडीए को एक सर्वे रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें साफ लिखा था कि सदर बाजार में 95 प्रतिशत क्षेत्र व्यावसायिक हैं. इसीलिए मार्केट को कमर्शियल की तरह ट्रीट किया जाए. फिर डीडीए ने अपने रेकॉर्ड मॉडिफाई नहीं किए और इसी का दंश का झेलना पड़ रहा है. CTI महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने कहा कि सदर बाजार मुगलों और अंग्रेजों के जमाने का बाजार है और पूरा बाजार ही कमर्शियल है.