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मनीष सिसोदिया ने DU के उपकुलपति से कॉलेजों में एडहॉक और अस्थायी शिक्षकों को लेकर की मांग, जानें

Delhi University: मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा मानना है कि स्थायी भर्ती में एडहॉक शिक्षकों को पक्का किया जाना चाहिए.

Delhi University Adhoc: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखकर अस्थायी शिक्षकों को पक्का करने की मांग की है. उन्होंने डीयू के विभिन्न कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए चल रहे इंटरव्यू के दौरान लगभग 70 प्रतिशत एडहॉक और अस्थायी शिक्षकों के विस्थापन पर चिंता जताई है.

मनीष सिसोदिया ने स्थायी भर्ती में एडहॉक शिक्षकों को शामिल करने की जरूरतों पर जोर दिया है क्योंकि उनमें से कई टीचर कई सालों से दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं. इन शिक्षकों के पास अलग-अलग बैकग्राउंड के छात्रों के साथ और उनकी शैक्षिक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने का लंबा अनुभव भी है. 

असिस्टेंट प्रोफेसरों के चल रहे इटरव्यू गलत- सिसोदिया 
मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा, "डीयू के विभिन्न कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए चल रहे इटरव्यू बेहद गलत हैं. रिपोर्ट कहती है कि इससे दिल्ली विश्वविद्यालय के 70 फीसदी एडहॉक शिक्षकों को विस्थापित किया जा रहा है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्थायी भर्ती में एडहॉक शिक्षकों को पक्का किया जाना चाहिए. वे डीयू की चुनौतियों को समझते हैं, दशकों से वहां काम कर रहे हैं."

एडहॉक शिक्षकों को पक्का किया जाना चाहिए- सिसोदिया 
मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा मानना है कि स्थायी भर्ती में एडहॉक शिक्षकों को पक्का किया जाना चाहिए. इनमें से कई शिक्षक दशकों से दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं. वे दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में विविध भाषाई पृष्ठभूमि और शैक्षणिक अनुभव वाले देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले छात्रों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए जैसी चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझते हैं. उन्होंने लिखा कि कक्षा में पढ़ाने के अनुभव को बदला नहीं जा सकता. इसलिए, इन शिक्षकों को दिल्ली विश्वविद्यालय में जारी रखना बेहद महत्वपूर्ण है.

28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी में सरकार नॉमिनी
उन्होंने आगे कहा, दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी में सरकार नॉमिनी है और हम उनमें कार्यरत एडहॉक और अस्थायी शिक्षकों के लिए जिम्मेदार हैं. ऑर्डिनेंस XVIII-4(a) शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति गवर्निंग बॉडी की ओर से किए जाने का प्रावधान करता है. इसके साथ हम अपने 28 कॉलेजों में एडहॉक और अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. इन कॉलेजों के गवर्निंग बॉडी की ओर से एडहॉक और अस्थायी शिक्षकों के पक्का करने की प्रक्रिया को लागू करने के लिए टेम्प ऑर्ड XIII ए (1977-78) को पुनर्जीवित किया जाएगा.

हाल ही में पंजाब सरकार ने ऐसे ही शिक्षकों और कर्मचारियों को पक्का किया है. मनीष सिसोदिया ने डीयू के उपकुलपति से अनुरोध करते हुए कहा कि वीसी इन कॉलेजों में एडहॉक और अस्थायी शिक्षकों को पक्का करने की सुविधा प्रदान करें. उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में हमारे गवर्निंग बॉडी अपना पूरा सहयोग देंगे.

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मेरा नाम दीपक सिंह रावत, उत्तराखंड के पौडी ज़िले से आता हूं. एबीपी न्यूज़ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़ा हूँ. पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है.  एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ 18 इंडिया और न्यूज़ नेशन चैनल से भी जुड़ चुका हूँ. भारतीय विधा भवन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज़्म में डिप्लोमा किया है. अपने 10 साल के काम के दौरान दिल्ली की सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी खबरें की है. दो लोकसभा चुनाव और दिल्ली के तीन विधानसभा चुनाव कवर कर चुका हूँ.  फ़िलहाल मुख्य तौर पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी कवर कर रहा हूं. उत्तराखंड में 2021 में आयी आपदा के दौरान भी रिपोर्टिंग का विशेष अनुभव रहा. इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि रहती है, पर्यावरण के क्षेत्र में की गयी ‘गंगा- गोमुख‘ से जुडी एक स्टोरी के लिये साल 2019 का ‘young professional of the year’ ENBA अवार्ड मिल चुका है.
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