मणिपुर से जुड़े दो अहम बिल लोकसभा से पारित, विपक्ष सदन में लगातार कर रहा हंगामा

Manipur Bill in Lok Sabha: मणिपुर में जातीय हिंसा और अस्थिरता के कारण लंबे वक्त से राष्ट्रपति शासन लागू है. इसलिए राज्य संबंधी दो अहम विधेयकों को मणिपुर विधानसभा की जगह लोकसभा से पारित कराया गया.

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Source : PTI

मणिपुर में जारी राष्ट्रपति शासन की अवधि के पूर्ण होने के दो दिन पहले संसद के दोनों सदनों से छह महीने के लिए बढ़ाया जा चुका है और इसी बीच आज गुरुवार (7 अगस्त, 2025) को लोकसभा से मणिपुर से जुड़े दो अहम विधेयकों को पारित कर दिया. जिस दौरान मणिपुर से संबंधित बिल लोकसभा में पेश किए गए उस दौरान विपक्ष लगातार बिहार SIR के मुद्दे पर हंगामा कर रहा था. लिहाजा इन विधेयकों को बिना किसी चर्चा के विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के निचले सदन लोकसभा से पास कर दिया गया.

लोकसभा में गुरुवार (7 अगस्त, 2025) को मणिपुर से संबंधित जिन विधेयकों को पारित किया गया है, उनमें मणिपुर अप्रोप्रियशन (नंबर 2) विधेयक, 2025 (The Manipur Appropriation (No.2) Bill, 2025) और मणिपुर जीएसटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (The Manipur Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2025) शामिल है.

लोकसभा में पारित विधेयकों से मणिपुर में क्या मिलेगी सुविधा

मणिपुर अप्रोप्रियशन (नंबर 2) विधेयक, 2025 के तहत मणिपुर सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आवश्यक खर्चों के लिए धन आवंटित करने की वैधानिक मंजूरी देता है. राष्ट्रपति शासन लागू होने की वजह से विधानसभा की जगह संसद से यह विधेयक पारित कराया गया.

वहीं, मणिपुर जीएसटी (संशोधन) विधेयक, 2025 के जरिए मणिपुर के जीएसटी कानून को केंद्र के हालिया संशोधनों के अनुरूप अपडेट किया गया है. बिल का उद्देश्य राज्य में कर व्यवस्था को राष्ट्रीय ढांचे से समन्वित करना है.

राज्य में लंबे समय से जारी जातीय हिंसा के कारण लगा है राष्ट्रपति शासन

उल्लेखनीय है कि मणिपुर में लंबे समय से जातीय हिंसा, तनाव और प्रशासनिक अव्यवस्था बनी हुई है. राज्य में पिछले साल राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसे फिलहाल अब और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. संसदीय कार्यवाही के मुताबिक जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो उस राज्य से जुड़े बजट और कानूनों को संसद के जरिए पास किया जाता है.