EC को ममता बनर्जी ने रात में ही दे दिया जवाब, TMC के लिए नाम भी सौंपे
चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुटों को उपचुनाव में पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है. इसपर टीएमसी की संस्थापक ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध जताया है.

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश पर पार्टी संस्थापक ममता बनर्जी ने गुरुवार रात 11:36 बजे ही जवाब दे दिया. उन्होंने तीन पसंदीदा नाम और चुनाव चिह्न कड़े विरोध के साथ सौंपा है. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को ये जानकारी दी.
इससे पहले चुनाव आयोग ने गुरुवार को ममता बनर्जी को झटका दिया. आयोग ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा क्षेत्रों में छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक दिया.
आयोग ने कहा कि टीएमसी के दोनों ही गुट इसका इस्तेमाल नहीं करें. उसने दोनों गुटों को शुक्रवार को 11 बजे तक अपनी पसंद का पार्टी नाम और चुनाव चिह्न सौंपने का भी निर्देश दिया.
बागी गुट ने किया स्वागत
बागी नेता रिताब्रत बनर्जी के गुट ने इसका स्वागत किया है. बागी खेमे के नेता और TMC विधायक अखरुज्जमां अंसारी ने कहा कि वे इस अंतरिम व्यवस्था का पालन करेंगे. उन्हें भरोसा है कि आखिरकार उन्हें पार्टी का असली नाम और चुनाव चिह्न मिल जाएगा.
बता दें कि ममता के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि हाथ से बनाया गया ‘जोड़ा फूल’ चुनाव चिह्न 1998 में टीएमसी की स्थापना के बाद से ही उसकी पहचान रहा है.
ठोस फैसला लेना होगा- चुनाव आयोग
अंतरिम आदेश में कहा गया है, “रिकॉर्ड पर मौजूद सभी जानकारियों पर ठीक से विचार करने के बाद... आयोग का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस में दो विरोधी गुट हैं, जिनमें से एक का नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं और दूसरे की कमान अरूप रॉय संभाल रहे हैं.”
इसमें कहा गया है, “अब हर गुट खुद के असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा कर रहा है, इसलिए चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राम 15 के तहत आयोग को इस मामले पर ठोस फैसला लेना होगा.”
बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी में बगावत हो गई थी. सांसदों के साथ विधायकों ने भी अलग गुट बना लिया. ममता बनर्जी के गुट ने स्पीकर के सामने अयोग्यता की कार्रवाई के लिए याचिका दाखिल की है. हालांकि इसपर फैसला नहीं हुआ है. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है. बागी गुट का कहना है कि कानूनी तौर पर बहुमत उसके पास है, ऐसे में अयोग्यता की कार्रवाई नहीं हो सकती है. इस बीच उप-चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश दिया है.






















