Mahua Moitra Case: ‘पार्लियामेंट्री लॉगिन डिटेल शेयर करके महुआ मोइत्रा ने सरकार की नीति का उल्लंघन किया’, बोले बीजेपी सांसद
Cash For Query Row: सरकारी नीति के तहत सभी एक्सेस कोड बताए जाते हैं, जिसमें उपयोगकर्ता आईडी पासवर्ड, नेटवर्क पासवर्ड, पिन आदि शामिल हैं.
Mahua Moitra Row: कैश फॉर क्वेरी विवाद के मामले में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा है. उन्होंने रविवार (29 अक्टूबर) को कहा कि महुआ मोइत्रा ने संसदीय जानकारी साझा करके सरकारी नीतियों का उल्लंघन किया है.
2014 में जारी 'भारत सरकार की ई-मेल नीति' में कहा गया है कि एक उपयोगकर्ता "किसी भी डेटा/ई-मेल के लिए जिम्मेदार है जो भारत सरकार के ई-मेल सिस्टम का उपयोग करके प्रसारित किया जाता है" और कहा गया कि "पासवर्ड साझा करना निषिद्ध है. मेल सर्वर के माध्यम से भेजे गए सभी ई-मेल/डेटा खाते के मालिक उपयोगकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी है."
हीरानंदानी ने हलफनामे में क्या कहा?
मामले पर हीरानंदानी ने एक हस्ताक्षरित हलफनामे में कहा कि संसद लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करने के बदले में उन्होंने मोइत्रा को "महंगी विलासिता की वस्तुएं" उपहार में दीं, उनके आधिकारिक बंगले के नवीनीकरण की हामी और उनकी ओर से सवाल भी पोस्ट किए.
निशिकांत दुबे ने क्या कहा?
निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सांसद को सद्भावना देने वाले लोगों के लिए, मेल आईडी, पोर्टल, इंट्रानेट के लिए भारत सरकार की नीति 2014 स्पष्ट रूप से कहती है कि आप अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं कर सकते हैं. यह 2005 के कैश फॉर क्वेश्चन से भी बड़ा मुद्दा है. देश हित में हमारा साथ दीजिए, विपक्ष का नहीं.”
क्या है नियम?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि सभी सांसदों को लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय द्वारा आधिकारिक ईमेल प्रदान किया जाता है और उन्हें नियमित रूप से अपने पासवर्ड साझा न करने की सलाह दी जाती है.
एक अधिकारी ने कहा, “सरकार की पासवर्ड नीति में उल्लेख किया गया है कि उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता आईडी के साथ की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे. उपयोगकर्ता दूसरों को अपनी उपयोगकर्ता आईडी के साथ कोई गतिविधि करने या अन्य उपयोगकर्ताओं की आईडी के साथ कोई गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे.” अधिकारी ने कहा कि नीति सांसदों को सलाह देती है कि वे अपने लॉग इन विवरण अपने कर्मचारियों के साथ भी साझा न करें.
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