लव जिहाद: लोकसभा में सरकार ने कहा- राष्ट्रव्यापी धर्मांतरण रोधी कानून लाने की योजना नहीं, बताया राज्य का विषय
केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि राष्ट्रव्यापी धर्मांतरण रोधी कानून लाने की उसकी कोई योजना नहीं है. सरकार ने इसे राज्य का विषय बताया है.
नई दिल्ली: कथित लव जिहाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कानून लाए हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि राष्ट्रव्यापी धर्मांतरण रोधी कानून लाने की कोई योजना नहीं है.
लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि धर्मांतरण से संबंधित मुद्दे राज्य सरकारों के विषय हैं और कानून का उल्लंघन होने पर एजेंसियां कार्रवाई करती हैं.
उन्होंने कहा, ''अंतरधार्मिक विवाहों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी धर्मांतरण रोधी कानून लाने की कोई योजना नहीं है.''
रेड्डी ने कहा, ''संविधान की सातवीं अनुसची के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं और ऐसे में धर्मांतरण से संबंधित अपराधों को रोकना, मामला दर्ज करना, जांच करना और मुकदमा चलाना बुनियादी रूप से राज्य सरकारों से संबंधित है.''
बता दें कि बीजेपी लव जिहाद का मुद्दा उठाती रही है. इसे रोकने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सरकार कानून लेकर आई है. हरियाणा, कर्नाटक और असम की सरकार ने भी कहा है कि वह भी इसी तरह का कानून लाएगी.
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