संसदीय समितियों का गठन, तेजस्वी सूर्या को सौंपी गई ये जिम्मेदारी; शशि थरूर को फिर वापस मिला पद

Lok Sabha: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कई समितियों का पुनर्गठन किया है. ओम बिरला ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को फिर से विदेश मामलों से संबंधित संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तेजस्वी सूर्या को JPC का अध्यक्ष नियुक्त किया

Source : ANI

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तेजस्वी सूर्या को जन विश्वास विधेयक की पड़ताल के लिए बुधवार (01 अक्टूबर, 2025) को प्रवर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. इस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐसी कई समितियों का पुनर्गठन किया है.

तेजस्वी सूर्या के अलावा, लोकसभा अध्यक्ष ने भाजपा नेता बैजयंत पांडा को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक पर विचार के लिए गठित प्रवर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है. इनके साथ तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर सहित लगभग सभी विभाग-संबंधित संसदीय समितियों के अध्यक्षों को उनके संबंधित पदों पर पुनः नामित किया गया है.

युवा सांसद पर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दिखाया विश्वास

कर्नाटक के बेंगलुरु दक्षिण से लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या की 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक' से संबंधित प्रवर समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से इस युवा नेता में विश्वास व्यक्त करने के रूप में देखा जा रहा है.

लोकसभा सचिवालय ने दी जानकारी

लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में बताया कि भाजपा नेता निशिकांत दुबे और भर्तृहरि महताब क्रमशः संचार और सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे. इसके अलावा, DMK नेता कनिमोई उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की अध्यक्ष होंगी.

शशि थरूर संभालेंगे विदेश मामलों से संबंधी समिति का कार्यभार

समितियों के पुनर्गठन के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवनंतपुरम के लोकसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को विदेश मामलों से संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष पद पर फिर से नियुक्त किया है. इसके साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को कृषि संबंधी समिति के अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किया है.

तीन विधेयकों पर विचार के लिए JPC का गठन शेष

इन सबके बीच संविधान के 130वें संशोधन विधेयक सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय के तीन विधेयकों पर विचार के लिए संसद की संयुक्त समिति (JPC) का गठन अभी बाकी है.